Bhopal News: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्यप्रदेश में 14 से 16 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तीन दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम होंगे, जबकि मुख्य समारोह 15 नवंबर को धार जिले के डही में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसी दौरान डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे।
जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत 14 नवंबर को जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम से होगी। अगले दिन धार के डही के साथ आलीराजपुर जिले के जोबट में भी आयोजन होगा। वहीं, 16 नवंबर को खंडवा और शहडोल जिले के ब्यौहारी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जनजातीय विकास के लिए 47 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनजातीय कल्याण योजनाओं का बजट बढ़ाकर 47 हजार 295 करोड़ रुपये कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6 हजार 491 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार का लक्ष्य जनजातीय परिवारों तक आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाना है।
प्रदेश के 51 जिलों के 11 हजार 377 गांवों में रहने वाले लगभग 19 लाख जनजातीय परिवारों को विकास योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इन गांवों में 3 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1 लाख 60 हजार से अधिक बन चुके हैं। इसी तरह 6 हजार 396 गांवों में हर घर जल की सुविधा पहुंचाई गई है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रहे पीएम जनमन अभियान में भी 1 लाख 89 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से डेढ़ लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। अभियान के तहत 883 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है।
बैगा, भारिया और सहरिया महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये
प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों की महिला मुखियाओं को आहार अनुदान योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 33 हजार से अधिक महिलाओं को 432 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 2 लाख 42 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 280 करोड़ रुपये पहुंचाए गए हैं।
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में 2 हजार 671 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें हर साल लगभग 1 लाख 40 हजार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इसके अलावा 153 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में लगभग 60 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 1820 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।
सरकार जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजनाएं चला रही है। वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 1687 युवाओं में से 1121 को रोजगार से जोड़ा गया था। वहीं, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाओं के जरिए युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
जनजातीय संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण पर भी काम
जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए प्रदेश में संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र और पारंपरिक कलाओं से जुड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है, जबकि सात अन्य जनजातीय उत्पादों के लिए आवेदन किया गया है।
जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भीली भाषा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 1 लाख 92 हजार भीली वाक्यांश तैयार किए गए हैं और फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय समाज की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को आकांक्षा योजना के तहत जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष कोचिंग का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
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