महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन’ के तहत राज्य की लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है। यह योजना जुलाई 2024 में महायुती सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह सीधे ₹1500 की राशि जमा की जाती है। अब तक इसके 12 हफ्ते वितरित किए जा चुके हैं और जुलाई 2025 का हफ्ता अगले दो से तीन दिनों में पात्र लाभार्थियों के खातों में आने की उम्मीद है।
28,290 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था
महायुती सरकार ने इस योजना को सुचारु रूप से लागू करने और धन वितरण के लिए 28,290 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 30 जुलाई को शासन निर्णय जारी करते हुए जुलाई के हफ्ते के लिए 2,984 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इससे लाभार्थी महिलाओं को जल्द ही जुलाई माह की सम्माननिधि प्राप्त होने की संभावना है। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाई है।
हालांकि, योजना का गलत फायदा उठाने वालों पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने जानकारी दी कि जांच में करीब 26.34 लाख लाभार्थी ऐसे पाए गए जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, फिर भी योजना का लाभ ले रहे थे। इनमें कुछ ने एक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, कुछ परिवारों में दो से अधिक सदस्य लाभार्थी पाए गए और कुछ मामलों में पुरुषों ने भी महिला योजना के तहत आवेदन किया था।
इन अपात्र लाभार्थियों का लाभ जून 2025 से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। वहीं, करीब 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को जून माह का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। तटकरे ने बताया कि जिलाधिकारियों की जांच के बाद यदि कोई स्थगित लाभार्थी पात्र पाया गया, तो उन्हें दोबारा योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का यह कदम योजना में पारदर्शिता और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
