महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए 30 जून तक कर्जमाफी की घोषणा कर दी है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को नई उम्मीद मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस घोषणा के बाद किसान अगले कर्ज चक्र के लिए पात्र हो जाएंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा। यह कदम किसानों को वित्तीय बोझ से राहत दिलाने और उन्हें कृषि कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान ईंधन संकट और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में ईंधन की मांग में अचानक भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण बाजार में घबराहट की स्थिति बन रही है। फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र के पास फिलहाल पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि बाजार में अनावश्यक कमी या कृत्रिम संकट पैदा न हो।
MLC चुनाव किसान कर्जमाफी में बाधा नहीं: मुख्यमंत्री फडणवीस
वहीं किसान कर्जमाफी के फैसले पर विधान परिषद (MLC) चुनाव के संभावित प्रभाव को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि MLC चुनाव किसान कर्जमाफी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बन सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि कर्जमाफी का यह निर्णय चुनाव घोषित होने से पहले ही लिया जा चुका था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि इस चुनाव में मतदाता स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, न कि सीधे किसान। फिर भी, यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेने में कोई संकोच नहीं करेगी ताकि किसानों को मिलने वाली राहत में कोई देरी न हो।
तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं पर दी प्रतिक्रिया
दरअसल बांद्रा में हुई तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तोड़फोड़ अभियान के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था। हालांकि, अब पुलिस ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि हिंसा भड़काने वाले और उपद्रव फैलाने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
ऋण देते समय CIBIL स्कोर के नियमों को लागू करने का निर्णय
किसानों के लिए कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे किसानों को 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य के अनुसार कृषि ऋण वितरित करें। इसके अतिरिक्त, एक अहम आदेश यह भी जारी किया गया है कि किसानों को फसल ऋण देते समय CIBIL स्कोर के नियमों को लागू कर उन्हें ऋण लेने से प्रतिबंधित न किया जाए। यह फैसला उन किसानों के लिए बड़ी राहत है, जिनका CIBIL स्कोर कम होने के कारण उन्हें ऋण मिलने में कठिनाई आती थी।
वहीं इस साल खरीफ सीजन के लिए अल नीनो की चुनौती पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस साल अल नीनो का प्रभाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। राज्य सरकार इसके प्रभावों को कम करने की योजना पर विशेष ध्यान दे रही है। फडणवीस ने बताया कि इस साल बारिश कम और असमान रहने की संभावना है, इसलिए ‘जलयुक्त शिवार’ के कार्यों को तेजी से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जल संरक्षण और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि अल नीनो की स्थिति से निपटने के लिए हर जिले को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की कि वे पानी का अधिकतम और सावधानीपूर्वक उपयोग करें, ताकि इस साल फसल चक्र को बेहतर बनाया जा सके और संभावित जल संकट से निपटा जा सके। यह सभी घोषणाएं राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
