महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ पर बड़ा पेंच सामने आया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने बताया कि शुरुआती जांच में लगभग 26 लाख महिलाएं ऐसी पाई गईं, जो नियमों के हिसाब से इस योजना की पात्र ही नहीं हैं, फिर भी हर महीने पैसे ले रही थीं। सरकार का दावा है कि यह योजना सिर्फ असली हकदारों तक पहुंचे, इसलिए अब सभी जिलों को सूची थमा दी गई है और घर-घर जाकर जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
26 लाख महिलाएं निकलीं अपात्र
आईटी विभाग ने यह आंकड़े इकट्ठा किए और राज्य सरकार को सौंपे। जांच में सामने आया कि कई महिलाएं एक साथ दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रही थीं। कुछ परिवारों में तो दो से अधिक लोग इस योजना के तहत पैसे प्राप्त कर रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि कुछ पुरुषों ने भी इस योजना के लिए आवेदन कर दिया था। मंत्री तटकरे ने साफ किया है कि असली हकदारों को किसी भी हालत में दिक्कत नहीं होगी और उनका पैसा बंद नहीं किया जाएगा।
‘माझी लाडकी बहिन’ योजना के नियमों के मुताबिक, 21 से 65 साल की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन यह शर्त भी है कि वे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हों। जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार का अनुमान है कि करीब 2.25 करोड़ महिलाएं असली हकदार हैं। मंत्री ने कहा कि अगर कोई महिला तकनीकी कारण से इनएलिजिबल सूची में आ गई है, तो उसकी भी जांच होगी और पात्र पाए जाने पर उसका पैसा फिर से जारी किया जाएगा।
सरकार अब इस योजना को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने पर जोर दे रही है। मंत्री तटकरे ने कहा कि योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है, न कि उन लोगों को फायदा पहुंचाना जो पहले से अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन की टीमों द्वारा घर-घर की जांच पूरी होने के बाद सही लाभार्थियों की अंतिम सूची तय की जाएगी।