प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद जानकारी दी कि इनमें दो फैसले किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं, जबकि चार फैसले पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को मजबूती देना है।
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला
रेलवे सेक्टर से जुड़े फैसलों के तहत चार रेलवे परियोजनाओं के लिए कुल 11,168 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें सबसे बड़ी परियोजना इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन की है, जिसके लिए 5,451 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे रेल यातायात में तेजी आएगी और माल ढुलाई से लेकर यात्रियों की सुविधा तक में सुधार होगा।
इसके अलावा अलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1,786 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से परभणी के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण पर 2,179 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, झारखंड के डंगोआपोसी से करौली के बीच लाइन को अपग्रेड करने के लिए 1,752 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी परियोजनाओं से रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।
कैबिनेट द्वारा लिए गए ये फैसले पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार को गति देंगे। सरकार का उद्देश्य देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है।