बदलापूर – बदलापूर पुन्हा एकदा चिमुरडीच्या अत्याचाराच्या घटनेनं हादरलंय. चार वर्षांच्या लहानगीवर स्कूल व्हॅन चालकानं अत्याचार केल्याचं समोर आल्यानंतर संताप व्यक्त होतोय. तर दुसरीकडे या प्रकरणात शिक्षण विभागानंही हात वर केलेत. याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळा रामभरोसेच असल्याचं उघड झालंय.
नेमकं काय घडलं?
बदलापुरातील नामांकित शाळेत दोन लहानग्यांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेला दोन वर्ष उलटत नाहीत, तोच आणखी एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. एका खासगी इंग्रजी शाळेतल्या ४ वर्षांच्या चिमुरडीवर स्कूल व्हॅन चालकानं अत्याचाराचं प्रकरण उघडकीस आलंय. यानंतर या घटनेबाबत रातोरात तक्रार दाखल करण्यात आली, अजित पवार राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी व्हॅनची तोडफोड करण्याचाही प्रयत्न केला.
आरोपीची रवानगी कोठडीत
आरोपीला अटक करुन त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यांतरग्त कारवाई करण्यात आली असून, त्याची रवानगी पोलीस कोठडीत करण्यात आलीय. या प्रकरणानंतर जाग्या झालेल्या आरटीओनं व्हॅन चालकावर कारवाई करत परवाना रद्द केलाय. तसंच २४ हजारांचा दंडजही ठोठावलाय.
शिक्षण विभागानं केले हात वर
या संतापजनक घटनेनंतर या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येतेय. प्री प्रायमरी शाळेमध्ये घडलेल्या या प्रकाराबाबत जबाबदारी स्वीकारण्यास शिक्षण विभागानं हात वर केलेत. ही शाळाही अनधिकृत असल्याची माहिती समोर येतेय. अशी परिस्थिती असेल तर आकता अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलन करण्याची इशारा बदलापुरातून देण्यात येतोय. बाल हक्क आयोग आणि राज्य महिला आयोगानंही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतलीय.
आरटीओ विभागाला पंधरा दिवस आधी स्कूल व्हॅन बाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देऊनही आणि मॉक ड्रिल घेऊनही बदलापूरची घटना घडली हे दुर्दैव असल्याचं मत महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मांडलंय.
बदलापुरात पोलीस बंदोबस्तात वाढ
दोन वर्षापूर्वी घडलेल्या अशाच एका घटनेनंतर बदालपुरात तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. बदलापूर रेल्वे स्टेशनमध्ये आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं होतं.
त्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून बदलापूर रेल्वे स्थानकात रेल्वे पोलिसांचा मोठा बंदोबस्तात तैनात करण्यात आलाय.
राज्यात नर्सरी शाळेतील विद्यार्थी रामभरोसे
यातच बदालपूरच्या या प्रकरणात अधिक गंभीर माहिती आता समोर आलीय.
१. बदलापुरातील खासगी शाळाच अनधिकृत असल्याचा समोर
२. प्री प्रायमरी शाळेमध्ये घडलेल्या या प्रकाराची जबाबदारी स्वीकारण्यास शिक्षण विभागाचे हात वर
३. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शाळांची जबाबदारी शिक्षण विभागाची, अधिकाऱ्यांचा दावा
४. राज्यातील प्री प्रायमरी शाळांबाबत सरकारचं धोरणच नाही, गृहराज्यमंत्र्यांचीच कबुली
५.आरटीओकडून स्कूल व्हॅन चालवण्याची कोणतीही वैध परवानगी नव्हती
६. स्कूल व्हॅटनमध्ये महिला मदतनीसही नसल्याचं समोर
अत्याचार प्रकरणाचं राजकारण
यासोबतच राज्यातला कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारला घेरलंय. राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्यांची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं जातंय. तर आधीच्या प्रकरणाप्रमाणे या प्रकरणातही आरोपीला कठोर शिक्षा होईल, असं सत्ताधारी सांगतायेत. हा खटला फास्ट ट्रॅक चालवणार असल्याचं आणि शाळेवर कारवाईचं आश्वास शिक्षणमंत्र्यांनी दिलंय.
सरकार गंभीर आहे का?
या सगळ्या घटनाक्रमानंतर सरकार या प्रकरणात किती गंभीर आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या संतापजनक अत्याचाराची पुनरावृत्ती त्याच बदलापुरात घडते, शिक्षण विभाग, आरटीओ या विभागांचं दुर्लक्ष, भोंगळ कारभार या सगळ्याला जबाबदार असल्याचा आरोप आता करण्यात येतोय. पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी नियमावली कधी तयार होणार, असा संतप्त सवालही विचारण्यात येतोय.
