अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी सरकाला दणका! ‘त्या’ पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

Written by:Rohit Shinde
Published:
Last Updated:
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर  प्रकरणी सरकाला दणका! ‘त्या’ पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

मुंबई: बदलापूरमधील लहानग्या मुलींवर अत्याचार प्रकरणातील कथित आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिस एन्काऊंटर मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी अक्षय वडील मुंबई हायकोर्टात गेले होते. हा एन्काऊंटर नसून सुयोनियोजित हत्येचा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. आता या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दणका देत आरोप करण्यात आलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरोपी अक्षय शिंदे याने पोलिसांवर हल्ला केल्याने स्वतःच्या रक्षणासाठी त्याच्यावर गोळीबार केल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत होता. मात्र, न्यायालयाने अक्षयच्या वडिलांच्या याचिकेवर एन्काऊंटर करण्यामध्ये ज्या पोलिसांचा समावेश होता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे आदेश हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.

विशेष तपास पथक

मिळालेल्या माहितीनुसार, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात सखोल तपास करण्यासाठी मुंबईचे गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान या एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले असले तरी पोलिसांना सुप्रिम कोर्टात दाद मागता येणार आहे.

एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास हा सीआयडीकडून करण्यात येत होता. मात्र, आता विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास केला जाणार आहे. एसआयटीमधील अधिकारी नेमण्याची अधिकार देखील सहपोलिस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाने सीआयडीला या प्रकरणाची कागदपत्रे दोन दिवसांमध्ये एसआयटीला देण्याच्या देखील सूचना केल्या आहेत.

सरकारची मागणी फेटाळली

कोर्टाच्या निर्णयाला आठवडे स्थगिती देण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, ही विनंती कोर्टाने फेटाळली. सरकारला या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळावा तसेच सुप्रीम कोर्टात जाता यावे यासाठी ही विनंती करण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, कोर्टाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करत सरकारला सुप्रीम कोर्टात जाता येणार आहे.