मुंबई – राज्यातल्या लाडक्या बहिणी अस्वस्थ आहेत. गेल्या गोन महिन्यांपासून न मिळालेलं मानधन, अनेक ठिकाणी ई केवायसी करण्यात येत असलेल्या अडचणी आणि योजना बंद पडण्याचा अफवा हे त्यासाठी कारण आहे. ही अस्वस्थता दूर करण्यासाठी सरकारनं नवं पाऊल टाकलंय. आता योजनेच्या लाभार्थींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

लाडक्या बहिणी का अस्वस्थ?

महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर सिद्ध झालेल्या लाजकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी सध्या अस्वस्थ आहेत. दोन महिन्यांचे हप्ते मिळालेले नसल्यानं हिंगोली, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा यासारख्या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यालयाबाहेर लाडक्या बहिणींनी गर्दी केलीय. अनेक महिलांची ई केवायसी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळेही त्या अस्वस्थ आहेत.

तर काहींची केवाययसी चुकीच्या पद्धतीनं झाल्याचा आक्षेप आहे.ई केवायसीची मुदत वाढवावी अशी मागणीही करण्यात येतेय. त्यातच ही योजनाच बंद होणार अशा अफवाही पसरत असल्यानंही लाडक्या बहिणी नाराज आहेत. स्थानिक अधिकारी लाडक्या बहिणींची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करतायेत , मात्र त्याला मर्यादा आहेत.

लाडक्या बहिणींची प्रत्यक्ष पडताळणी

या सगळ्या प्रकाराची राज्य सरकारनंही दखल घेतलीय.
ई केवायसी पूर्ण न करु शकलेल्या किंवा चुकीच्या पद्धतीनं केवायसी भरलेल्या बहिणींना दिलासा देण्यासाठी प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय.

लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची सूचना

लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना दिनांक 31 डिसेंबर पर्यंत ई केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र काही कारणास्तव ई केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आलीय. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी होणार आहे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. असं अदिती तटकरेंनी स्पष्ट केलंय. महिला आणि बाल कल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीच्या घोषणेनं आता आणखी गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.

लाडक्या बहिणींची संख्या घटणार?

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीकाही करण्यात येतेय.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची संखअया डिसेंबर २०२४ पासून घटताना दिसतेय.

लाडकी बहीण लाभार्थ्यांची संख्या

१. डिसेंबर 2024 राज्यात 2.5 कोटी लाभार्थी
2. जानेवारी 2025 दुहेरी, अपात्र वगळून 2.41 कोटी
3. जानेवारी 2026 नियमांनुसार सुमारे 2.30 कोटी
4. प्रत्यक्ष पडताळणीत संख्या आणखीकमी होण्याची शक्यता

अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ३६ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला, मात्र प्रत्यक्षात या योजनेवर ४३ हजार कोटींचा खर्च गेल्या वर्षभरात झाल्याची माहिती आहे.या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा महायुतीला लाभ झाला असला तरी राज्यातील इतर विभागातील निधी या योजेनेसाठी वळवण्यात आल्याचा आक्षेपही घेण्यात येतोय. ही योजना बंद होणार नाही, असं सरकारच्या वतीनं ठासून सांगण्यात येत असलं तरी आता प्रत्यक्ष पडताळणीतून लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यावर सरकारचा भर दिसतोय.