नवीन वर्ष जवळ येत आहे. ख्रिसमसच्या प्रकाशझोतांमध्ये आणि नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उलटी गिनती असताना, पार्टीचे नियोजन सुरू आहे. मित्रांच्या मेळाव्या, संगीत आणि उत्सवांमध्ये, एक प्रश्न अनेकदा मनात येतो: घरात दारू साठवणे कायद्यानुसार गुन्हा ठरेल का? एक अतिरिक्त बाटली तुमची पार्टी संस्मरणीय बनवण्याऐवजी अडचणीत आणू शकते. म्हणून, तुमचे उत्सव सुरू करण्यापूर्वी नियम जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
उत्सव आणि कायदेशीर जबाबदारी
२०२५ ला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी देशभरातील लोक खाजगी पार्ट्यांसाठी तयारी करत आहेत. आजकाल घरी पार्टी करणे हा सर्वात सुरक्षित आणि पसंतीचा पर्याय मानला जातो, परंतु अल्कोहोलशी संबंधित कायद्यांकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते.
भारतात, मद्यपानाचे कायदे केंद्र सरकार नव्हे तर राज्य सरकारे ठरवतात. राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची अंतर्गत उत्पादन शुल्क हा राज्याचा विषय आहे, म्हणजेच राज्यानुसार नियम वेगवेगळे असतात. म्हणूनच एका राज्यात कायदेशीर असलेले कायदे दुसऱ्या राज्यात गुन्हा मानले जाऊ शकतात.
जास्त प्रमाणात मद्य बाळगणे आणि कडक शिक्षा
कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त मद्य बाळगल्यास अनेक राज्यांमध्ये दंड तर होतोच पण तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होते. पोलिसांचे छापे, उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई आणि परवाना रद्द करणे यामुळे देखील समस्या उद्भवू शकतात. म्हणूनच, तुमच्या राज्यात परवान्याशिवाय किती मद्य बाळगता येते हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
देशाच्या काही भागात, दारू पिणे आणि बाळगणे दोन्हीही गुन्हे आहेत. बिहारमध्ये २०१६ पासून पूर्ण दारूबंदी लागू करण्यात आली आहे आणि दारूशी संबंधित कोणतेही कृत्य गंभीर गुन्हा मानले जाते. गुजरातमध्ये १९६० पासून दारूबंदी आहे, जरी पर्यटक आणि अनिवासी भारतीयांसाठी मर्यादित कालावधीची परवाना प्रणाली अस्तित्वात आहे. नागालँडमध्ये १९८९ पासून दारूबंदी आहे.
मिझोरममधील नियम वेळोवेळी बदलत असले तरी, सध्या तेथे पूर्णपणे दारूबंदी आहे. अलिकडच्या काळात मणिपूरने काही भागात शिथिलता जाहीर केली आहे, परंतु राज्याचा मोठा भाग अजूनही दारूबंदीखाली आहे. लक्षद्वीप हा देशातील एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे जिथे दारूवर बंदी आहे, जरी बंगाराम बेटावर मर्यादित पर्यटकांना परवानगी आहे.
दिल्लीमध्ये सर्वात जास्त सवलत आहे, परंतु निर्बंधांसह.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये मद्यपानाचे नियम तुलनेने उदार आहेत. २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची व्यक्ती घरी बिअर आणि वाईनसह १८ लिटरपर्यंत अल्कोहोल ठेवू शकते. रम, व्हिस्की, वोडका किंवा जिन सारख्या हार्ड ड्रिंक्सची मर्यादा ९ लिटर आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की एकाच घरात राहणारे सर्व प्रौढ त्यांच्या संबंधित मर्यादेत मद्यपान ठेवू शकतात. तथापि, दिल्लीबाहेर प्रवास करताना फक्त एक लिटर अल्कोहोलला परवानगी आहे.
हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील नियम
हरियाणामध्ये, देशी दारूच्या जास्तीत जास्त सहा बाटल्या आणि आयएमएफएलच्या १८ बाटल्यांना परवानगी आहे, आयात केलेल्या दारूच्या सहा बाटल्यांपेक्षा जास्त नाही. बिअरसाठी मर्यादा १२ बाटल्या, वाइनसाठी १२ बाटल्या आणि रम, वोडका आणि जिनसारख्या श्रेणींसाठी मर्यादा सहा बाटल्या आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये कडक नियम आहेत. परवान्याशिवाय, कोणीही १.५ लिटरपर्यंत परदेशी दारू, सहा लिटर बिअर आणि दोन लिटर वाईन बाळगू शकतो. यापेक्षा जास्त प्रमाणात असल्यास, L-50 परवाना आवश्यक आहे, जो ७.५ लिटरपर्यंत परदेशी दारू बाळगण्याची परवानगी देतो.
पंजाब, राजस्थान आणि हिमाचल
पंजाबमध्ये, आयएमएफएलच्या दोन बाटल्या, बिअरचा एक केस, परदेशी दारूच्या दोन बाटल्या, देशी दारूच्या दोन बाटल्या आणि ब्रँडीची एक बाटली परवानगी आहे. राजस्थानमध्ये, नागरिक घरी १२ बाटल्या किंवा अंदाजे नऊ लिटर आयएमएफएल ठेवू शकतात. हिमाचल प्रदेशात, नियम तुलनेने उदार आहेत, ४८ बाटल्या बिअर आणि ३६ बाटल्या व्हिस्कीला परवानगी आहे.
दक्षिण आणि ईशान्येकडील नियम
आंध्र प्रदेशात, परवान्याशिवाय तीन बाटल्या आयएमएफएल किंवा परदेशी दारू आणि सहा बाटल्या बिअर बाळगता येतात. अरुणाचल प्रदेशात, १८ लिटरपेक्षा जास्त आयएमएफएल किंवा देशी दारू बाळगण्यासाठी वैध परवाना आवश्यक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती परवान्याशिवाय आयएमएफएलच्या सहा बाटल्या आणि १८ बाटल्या बिअर बाळगू शकतात.
गोवा, केरळ आणि जम्मू आणि काश्मीर
गोव्यात दारू स्वस्त आणि सहज उपलब्ध आहे, परंतु त्याला मर्यादा आहेत. रहिवासी १२ बाटल्या आयएमएफएल, २४ बाटल्या बिअर आणि १८ बाटल्या देशी दारू बाळगू शकतात. केरळमध्ये तीन लिटर आयएमएफएल आणि सहा लिटर बिअर बाळगण्याची परवानगी आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १२ बाटल्या आयएमएफएल आणि १२ बाटल्या बिअर बाळगण्याची मर्यादा आहे.
