मुंबई- कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात विरोध असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हे भूसंपादन रोखण्याचा निर्णय महायुती सरकारच्या वतीनं घेण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा भूसंपादन करण्याची मंजुरी देण्यात आलीय. या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूदही करण्यात आलीय. या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत नाराजीनाट्य रंगल्याचं सांगण्यात येतंय.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोल्हापूरचे मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि हसन मुश्रीफ यांनी या प्रकल्पाचा पुनर्विचार सरकारनं करण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुपिक जमीन देण्यास प्रचंड विरोध आहे. यापूर्वी यावरुन आंदोलनंही उभी राहिलेली आहेत. अशा स्थितीत भूसंपादनाचा निर्णय घेऊ नये आणि प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. मात्र तरीही भूसंपादनाला परवानगी देण्यात आलीय.
शक्तिपीठ महामार्गाला का विरोध?
राज्यासह गोव्यातीव प्रमुख देवस्थानांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र कोल्हापूर, सातारा, सांगली, धाराशीव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या मार्गाविरोधात लढा उभारला आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका महायुतीला सहन करावा लागला होता. आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तोंडावर भूसंपादनाला परावानगी दिल्यानं पुन्हा जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागेल अशा प्रतिक्रिया मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त झाल्याची माहिती आहे.
हिंमत असेल तर सरकारमधून बाहेर पडा- काँग्रेस
महायुती सरकारमध्ये ज्या मंत्र्यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला, त्या मंत्र्यांनी आता भूसंपादनाच्या निर्णयाला विरोधक करत सरकारमधून बाहेर पडावं, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिलीय.
चर्चा करुन मार्ग काढू- एकनाथ शिंदे
तर या सगळ्या विरोधातही शेतकऱ्यांची चर्चा करुन मार्ग काढू, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचं सांगण्यात येतंय. ज्या शेतकऱ्यांचा विरोध असेल त्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था उभी करु असंही शिंदे म्हणाले आहेत. शक्तिपीठ मार्गासाठी कुणावरही जबरदस्ती करण्यात येणार नाही, असंही सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलंय. समृद्धी आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेलाही सुरुवातीला विरोध झाला होता, त्यावर तोडगा काढण्यात आला तसाच तोडगा शक्तिपीठसाठीही काढू असं सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय.
