इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविणे हे पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून प्रदूषण घटते. सरकारने अनुदान, चार्जिंग स्टेशन सुविधा आणि जनजागृतीद्वारे प्रोत्साहन द्यावे. लोकांनीही या वाहनांचा स्वीकार करून स्वच्छ आणि हरित भविष्यासाठी योगदान द्यावे. त्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर अनेक हालचाली होताना दिसत आहे. आता सरकारने याच अनुषंगाने टोलमाफी संदर्भातील एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

इलेक्ट्रीक वाहनांना 100% टोलमाफी

केंद्र व राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहेत. पर्यावरणपूरक वाहतूक वाढावी, पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी व्हावे आणि ग्राहकांचा खर्च वाचावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील तीन प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 100 टक्के टोलमाफी लागू केली आहे. हा निर्णय मोटार व्हेइकल अॅक्ट 1958 अंतर्गत घेण्यात आला असून, 22 ऑगस्ट 2025 पासून तो प्रभावी झाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत M2, M3 आणि M6 श्रेणीतील चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहने, तसेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या व खासगी कंपन्यांच्या इलेक्ट्रिक बसेसना टोल भरण्याची गरज राहणार नाही.

इलेक्ट्रीक वाहन धारकांना मोठा दिलासा

राज्यातील हजारो इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून प्रवासाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. शिवाय, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला चालना मिळेल, असे सरकारचे मत आहे. यामुळे वाहन निर्मिती उद्योगातही वाढ होईल आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक अधिक प्रमाणात प्रचलित होईल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. वाहनधारकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या या उपक्रमामुळे आमचे दरवर्षीचे हजारो रुपये टोलमध्ये वाचतील, असं देखील सांगण्यात येत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रदूषण कमी होणे. ही वाहने पेट्रोल किंवा डिझेलवर अवलंबून नसल्यामुळे इंधनखर्चही वाचतो. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे ध्वनीप्रदूषण आणि वायूप्रदूषण दोन्ही कमी होते. खरंतर हे फायदे पाहता इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविण्यात अनेक सुरक्षित अशा बाबी दिसत आहेत.