मुंबई : राज्यातील विविध शासकीय योजना यांची माहिती तसेच सरकारच्या खात्याबाबत सर्व सामान्य लोकांना माहिती मिळावी, यासाठी ऑनलाईन ‘आपले सरकार’ पोर्टलची निर्मित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखाला दिवसाला 1 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.

अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध…

राज्यातील लोकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी 1 हजार रुपयांचा दंडांची कारवाई करण्यात यावी. याबाबत मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही ‘महाआयटी’ने करावी. तसेच ऑक्टोबरपर्यंत अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात याव्यात यासाठी आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘ऍग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरणावर भर द्या…

‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’तून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार आहे. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना केल्या आहेत. ‘ऍग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच शेतकरी, आदिवासी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा देत असताना सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली अधिक मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.