OBC separate cabinet sub-committee – मुंबईत गेल्या पाच दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मनोज जरांगे-पाटील हे आंदोलन करत होते. मंगळवारी आंदोलनाचा पाचवा दिवस होता. तथापि अखेर पाचव्या दिवशी आंदोलनावर सरकारने तोडगा काढला. आणि मराठा आरक्षणावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. मराठा समाजाच्या सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर आता ओबीसी समाजाने नाराजी व्यक्त केली असून, ठिकठिकाणी ओबीसी समाजाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. तर सरकारवर टिका करण्यात येत आहे. यावर तोडगा म्हणून सरकारने ओबीसींसाठी उपसमिती गठीत केली आहे.
भुजबळांचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार
दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारनं मंगळवारी (2 सप्टेंबर) दोन शासकीय निर्णय (जीआर) काढले. या निर्णयांमुळं ओबीसी समाजाच्या हितसंबंधांना धक्का बसण्याची भीती असल्याचं मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हणत या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. दरम्यान, भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर ते थेट तिथून निघून गेले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली असून, मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे.
ओबीसी उपसमितीत कोणाची वर्णी?
दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी जशी उपसमिती गठीत केली आहे, तशी ओबीसींच्या आरक्षण आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ओबीसी स्वतंत्र्य मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत ही समिती कामकाज करणार आहे. या समितीचे चंद्रशेखर बावनकुळे हे अध्यक्ष असणार आहेत. तर छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे असे सदस्य असणार आहेत. यात भाजपाकडून 4 जणांना संधी देण्यात आलेय, तर शिवसेनेचे 2 जण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोघांना संधी देण्यात आली आहे.
