महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी बारामती विमान अपघातात निधन झाले. जेव्हा एका प्रमुख नेत्याशी संबंधित दुःखद घटनेची बातमी येते तेव्हा प्रश्न केवळ राजकारणापुरते मर्यादित नसतात; लोकांना अशा काळात कायदे आणि नियमांबद्दलही उत्सुकता असते. विशेषतः जेव्हा उपमुख्यमंत्र्यांसारख्या महत्त्वाच्या पदाचा प्रश्न येतो तेव्हा. उपमुख्यमंत्र्यांच्या पेन्शनचा आधार काय आहे? त्यांच्या कुटुंबासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत? चला समजून घेऊया.

उपमुख्यमंत्री पदाचे स्वरूप

महाराष्ट्रासह देशातील कोणत्याही राज्यात उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. म्हणजेच भारतीय संविधानात या पदाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. तरीही प्रशासनिक आणि राजकीय दृष्टीने हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. रँक, वेतन आणि सुविधांच्या बाबतीत उपमुख्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा दिला जातो.

वेतन आणि पेंशन कोणत्या नियमांनुसार ठरते?

उपमुख्यमंत्र्यांना वेतन, भत्ते आणि पेंशन कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच मिळते. हे सर्व नियम महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य पेंशन अधिनियम, 1976 अंतर्गत येतात. या कायद्यानुसार माजी आमदार आणि माजी मंत्री दोघांनाही पेंशनचा अधिकार आहे.

महाराष्ट्रातील माजी मंत्र्यांची मासिक पेंशन

2023 ते 2025 दरम्यान लागू असलेल्या नियमांनुसार, महाराष्ट्रातील माजी कॅबिनेट मंत्री किंवा माजी आमदारांना दरमहा 50,000 रुपये पेंशन दिली जाते. याशिवाय, जर एखाद्या नेत्याने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ आमदार किंवा मंत्री म्हणून सेवा केली असेल, तर प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दरमहा 2,000 रुपये अधिक पेंशन मिळते.

सेवा कालावधीची गणना कशी केली जाते?

पेंशन ठरवताना केवळ आमदार म्हणून केलेली सेवा विचारात घेतली जात नाही. संबंधित व्यक्तीने मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषद सभापती म्हणून काम केले असल्यास, तो संपूर्ण कालावधी सेवा कालावधीत धरला जातो. त्यामुळे एकूण पेंशन रक्कम वाढू शकते.

कुटुंबीयांसाठी पेंशनची तरतूद

माजी आमदार किंवा मंत्र्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पती किंवा पत्नीला दरमहा 40,000 रुपये कुटुंब पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम नियमांनुसार निश्चित असून, वेगवेगळ्या पदांसाठी स्वतंत्र वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही.

पेंशनमध्ये झालेली वाढ

महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधींच्या पेंशनमध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. 2005 साली पेंशन 6,000 रुपये होती, ती 2016 नंतर वाढवून 50,000 रुपये करण्यात आली. सध्या हीच रक्कम लागू मानली जाते.