महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान बारामती येथे उतरण्याच्या प्रयत्नात कोसळले. हा अपघात इतका भयानक होता की विमान पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. या अपघातात अजित पवार, त्यांचे स्वीय सहाय्यक, सुरक्षा कर्मचारी आणि विमान परिचारिका यांच्यासह पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला. दरम्यान, उपमुख्यमंत्र्यांना अंतिम निरोप देण्यासाठी अधिकृत प्रोटोकॉल आणि महाराष्ट्रात हा प्रोटोकॉल कसा वेगळा आहे ते जाणून घेऊया.
भारतामध्ये सर्व घटनात्मक किंवा राजकीय पदाधिकाऱ्यांना राजकीय सन्मान आपोआप मिळतोच असे नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या स्टँडर्ड प्रोटोकॉलनुसार राष्ट्रपती, पंतप्रधान, माजी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या बाबतीतच राजकीय सन्मान अनिवार्य असतो.
उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मकदृष्ट्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जाचे मानले जातात. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांना राजकीय सन्मान द्यायचा की नाही, याचा निर्णय पूर्णतः राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असतो.
राजकीय सन्मानाचा निर्णय कोण घेतो?
उपमुख्यमंत्र्यांना राजकीय सन्मान देण्याचा अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असतो. संबंधित नेत्याचे कर्तृत्व, राजकीय योगदान आणि सार्वजनिक सेवांचा विचार करून मुख्यमंत्री योग्य वाटल्यास अधिकृत आदेश जारी केला जातो. त्यानंतरच राजकीय सन्मानासह अंत्यसंस्कार करण्याची प्रक्रिया राबवली जाते.
गार्ड ऑफ ऑनर आणि ध्वज वापराचे नियम
अंत्यसंस्कारावेळी राष्ट्रीय ध्वजाचा वापर ‘भारतीय ध्वज संहिता 2002’ अंतर्गत काटेकोरपणे नियंत्रित केला जातो. राजकीय सन्मान अधिकृतरीत्या जाहीर झाल्यासच पार्थिव शरीर तिरंग्यात गुंडाळण्याची परवानगी असते. अन्यथा राष्ट्रीय ध्वजाचा वापर कायद्याचे उल्लंघन ठरतो.
राजकीय सन्मानाच्या वेळी राज्य पोलीस दलाकडून, तसेच काही प्रकरणांमध्ये सैन्याच्या तुकडीकडून गार्ड ऑफ ऑनर दिला जातो. यामध्ये औपचारिक बंदूक सलामी देखील दिली जाते, मात्र ती केवळ अधिकृत आदेशांनुसारच दिली जाऊ शकते.
राज्य शोक आणि अधिकृत निर्बंध
जर राज्य सन्मान प्रदान केला गेला तर सरकार राज्य शोक कालावधी देखील जाहीर करू शकते. या काळात, सरकारी इमारतींवर राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकतो. आदर म्हणून, सर्व अधिकृत मनोरंजन कार्यक्रम रद्द केले जातात. तथापि, सार्वजनिक सुट्टी अनिवार्य नाही. सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय मृत्यूच्या सभोवतालच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर अवलंबून असतो.
महाराष्ट्राचा प्रोटोकॉल कसा वेगळा आहे?
राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या नेत्यांना, ते अनिवार्य श्रेणीत येतात की नाही याची पर्वा न करता, राज्य सन्मान देण्याची महाराष्ट्राची जुनी परंपरा आहे. मुख्यमंत्री अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये विवेकाधीन अधिकारांचा वापर करतात. महाराष्ट्रात, संपूर्ण प्रक्रिया राज्य प्रोटोकॉल विभागाद्वारे समन्वयित केली जाते, जी औपचारिक अचूकता आणि स्थापित नियमांचे पालन सुनिश्चित करते.
अंतिम व्यवस्था आणि प्रशासकीय नियंत्रण
राज्य अंत्यसंस्काराचा निर्णय घेतल्यानंतर, राज्य प्रशासन सुरक्षा आणि औपचारिक सन्मानापासून ते कुटुंबाशी समन्वयापर्यंत सर्व व्यवस्था हाताळते.
