असीम सरोदेंची वकिलीची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द; बार कौन्सिलचा मोठा निर्णय

Written by:Rohit Shinde
Published:
नामवंत वकील असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला आहे.
असीम सरोदेंची वकिलीची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द; बार कौन्सिलचा मोठा निर्णय

नामवंत वकील असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला आहे. अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे निर्देश दिलेले आहेत. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. त्यानंतर खरंतर हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

सनद रद्द होण्याचे नेमके कारण काय?

माजी अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदेंनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने केली होती. असीम सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली. त्यामुळे आता त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे.

असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात यु्क्तिवाद करता येणार नाही. याबाबत अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सरोदेंना एक टिप्पणी महागात पडली !

असीम सरोदे यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात न्यायव्यवस्थेविषयी टिप्पणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात. तसेच त्यांनी राज्यपालांचा “फालतू” असा शब्द वापरून उल्लेख केला होता.  मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, असे स्पष्टीकरण असीम सरोदे यांनी दिले होते. मात्र आता बार कौन्सिलकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.