मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारला, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही त्यांची मुळ मागणी आहे. या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या, तर काही मागण्या मान्य करण्यासाठी वेळ मागितला. मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सरकारच्या एका जीआरनुसार सुरू झाले. या अंमलबजावणी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामधील एका याचिकेवर कोर्टाकडून मोठा निर्णय दिला गेला आहे.
याचिकेत जनहित नाही, कोर्टाचे निरीक्षण
राज्यामध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जीआर सरकारने काढला आहे. मात्र त्यावर मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घुसवलं जात आहे. असा आरोप करत याला विरोध होत आहे. आंदोलनं केली जात आहेत. तसेच याचिका दाखल केल्या जात आहेत. मात्र याप्रकरणावर दाखल करण्यात आलेली पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
दराबाद गॅझिटीयारच्या विरोधामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर यावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमध्ये व्यापक जनहीत दिसून येत नाही. त्यांना जर काही शासननिर्णयावर आक्षेप घ्यायचा असेल तर त्यांनी वैयक्तिक याचिका दाखल करावी. असं म्हणत ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन पैकी एक याचिका फेटाळल्याने मराठा आंदोलकांना काहीसा दिलासा यामुळे मिळाला आहे.
मराठा समाजाला निर्णयामुळे मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे तुर्तास तरी मराठा समाजाला आणि मनोज जरांगे पाटलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी हा संघर्ष इतक्यात संपण्याची चिन्हं दिसत नाही. मराठा आरक्षणा संदर्भातील शासन निर्णया विरोधात विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेली ही याचिका मुंबई हाय कोर्टाने फेटाळली आहे. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची मुभा कोर्टानं दिली आहे. त्यामुळे आता रिट याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात जर कोर्टात रिट याचिका दाखल केली गेली, तर पुढे नेमकं काय होतं, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
