बहुतांश अपघात किंवा अन्य गंभीर रूग्णांना रक्ताची गरज भासत असते. अशा परिस्थितीत रक्ताची तुटवडा बऱ्याचदा जाणवतो. काही वेळा रूग्णांचा मृत्यू देखील होतो. दुसरीकडे आवश्यकता नसताना अनेक रक्तपेढ्यांना सरसकट मान्यता देण्यात आली असताना राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक दोन हजार युनिटपेक्षा कमी रक्त संकलन असलेल्या रक्तपेढ्यांवर कारवाईची शक्यता आहे.
2 हजार युनिट रक्त संकलन नसेल तर…
शिबिरांचे आयोजन करून, रक्तदानासंदर्भात जनजागृती निर्माण करून रक्तसंकलन वाढवण्याचे निर्देश परिषदेने दिले आहेत. रक्ताचे योग्य संकलन होत नसेल तर अशा रक्तपेढ्या सुरू ठेवण्याचे कारणच काय, असा प्रश्न उपस्थित करून या रक्तपेढ्या बंद करण्याचे संकेत आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. काही काळापूर्वी राज्यातील अनेक रक्तपेढ्यांना सरसकट मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालनही करण्यात आलेले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रामधून रक्तपेढ्यांसाठी सर्वाधिक अर्ज आले आहेत.
राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार रक्तकेंद्रांचे स्वेच्छिक वार्षिक रक्तसंकलन दोन हजार युनिटपेक्षा अधिक असायला हवे. या निर्देशांना दहा वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला असला तरी त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे अशा रक्तपेढ्यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये तातडीने सुधारणा करणे अपेक्षित असल्याचे दिसते, असे न झाल्यास अशा रक्तपेढ्या बंद केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रक्ताची काही राज्यांत अवैध विक्री
रक्तसंकलन केल्यानंतर निर्धारित कालावधीमध्ये ते वापरणे अपेक्षित असते. त्यानंतर ते फेकून द्यावे लागते. अनेक रक्तपेढ्या गरजेनुसार संकलन करत नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त संकलित रक्ताचे आम्ही काय करणार, असा प्रश्न करून ते इतर राज्यांना पाठवले जाते. रक्ताची राज्याची गरज पूर्ण झालेली नसताना राज्यातील ३९ रक्तपेढ्यांनी ४० टक्क्यापेक्षा अधिक रक्त अन्य राज्यांना पाठवले. यासंदर्भातील माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने मागवली होती. त्यामुळे इतर राज्यात रक्ताची अवैध वाढीव दराने विक्री होत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
