बीएमसी निवडणूक २०२६ मध्ये महायुतीचा विजय ही केवळ एक निवडणुकीतील यशकथा नाही, तर मुंबईच्या राजकारणात झालेला मोठा बदल मानला जात आहे. अनेक दशकांपासून ज्या मुंबईच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ‘मराठी अस्मिता’ आणि भावनिक आवाहने राहिली होती, आता त्याऐवजी विकास आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित झाल्याचे दिसत आहे.
ठाकरे बंधूंची एकजूट ठरली निष्फळ
मराठी मतांचे विभाजन
बीएमसी निवडणुकीत मराठी मते एकत्रित होऊ शकली नाहीत. ही मते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राज ठाकरे यांची मनसे आणि भाजप-शिवसेना यांच्या महायुतीत विभागली गेली. या मतविभाजनाचा मोठा फायदा भाजपाला झाला. महायुतीने या फाटाफुटीचा फायदा घेत पारंपरिक नसलेल्या मतदारांसह मराठी मतदारांचा मोठा हिस्सा आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलं.
बीजेपीचं मायक्रो- मॅनेजमेंट ठरलं प्रभावी
ठाकरे बंधूंप्रमाणे भावनिक आवाहनांवर भर देण्याऐवजी भाजपाने बूथ-स्तरीय नियोजन, डेटा-आधारित प्रचार आणि स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं. या सगळ्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या आघाडीवर महायुतीला सरशी मिळाली. बीएमसी निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीसाठी त्यांच्या पक्षांची मजबूत संघटनात्मक ताकदही फार उपयोगी ठरली.
विरोधक विभागल्यानं भाजपाला फायदा
बीएमसी निवडणुकीत विरोधकांकडून स्पष्ट नेतृत्व आणि एकत्रित धोरणाचा अभाव दिसून आला. ठाकरे बंधू वेगळे, काँग्रेस वेगळी निवडणूक लढली. त्यांच्या सोबत शरद पवारांचा गटही नव्हता. लोकसभा निवडणूक २०२४ मध्ये उद्धव गट, काँग्रेस आणि शरद पवार गट एकत्र येऊन निवडणूक लढली होती, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगले प्रदर्शन केले होते. पण बीएमसी आणि महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये तसे दिसले नाही.
बीएमसी निवडणूक २०२६ हे दाखवते की, मुंबईचं राजकारण आता ओळखीवर नाही, तर कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. मतदारांनी भावनिक आवाहनाऐवजी विकासावर भर दिला. याच कारणामुळे आता अनेक राजकीय तज्ज्ञ मानायला लागले आहेत की बीएमसीची सत्ता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे.
