Kisan Sabha – मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला मुसळधार पावसाने झोडपून काढलं, ठिकठिकाणी पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारचे मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसह, उपमुख्यमंत्री देखील शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले आहेत. तर दुसरीकडे विरोधकांकडून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी केली जात आहे. शिवाय, सरकारने जाहीर केलेली 2 हजार कोटींची मदत तुटपूंजी असल्याचे मत विरोधकांचे आहे. अशा परिस्थितीत आता नौटंकी सोडा, शासनादेश बदलून नुकसानग्रस्तांना भरीव मदत करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या किसान सभेनं केली आहे.

मदतीचे होडीत बसून फोटो काढताहेत

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. कुणी ट्रॅक्टरवर चढून पाहणी करत आहे, तर कोणी होडीत बसून फोटो काढत सोशल मीडियावर टाकत आहे. मंत्र्यांनी अशाप्रकारे नौटंकी करण्यापेक्षा त्यांनी मंत्रालयात बसावं. त्यांचा 30 मे 2025 चा शासन आदेश, ज्याच्यामध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी केवळ 8500 रुपये, बागायती जमिनीसाठी फक्त 17000 रुपये तर बहुवर्षीय पिकांसाठी केवळ 22, 500 रुपये मदतीची तरतूद आहे, लाखो रुपयांच्या गायी वाहून गेल्या तर त्याला भरपाई म्हणून दुधाळ जनावरामागे केवळ 37,500 रुपये इतक्या तुटपूज्या मदतीची तरतूद आहे, तो शासन आदेश बदला. अशी मागणी किसाना सभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे.

किमान 50 हजार रुपये तातडीची मदत करा

ही अभूतपूर्व नुकसानीची परिस्थिती आहे, त्यामुळे अभूतपूर्व मदत शेतकऱ्याला करण्यासाठी निर्णय घ्या. प्रति एकर शेतकऱ्याला किमान 50 हजार रुपये तातडीची मदत व ज्या शेतमजुराचे श्रम नुकसान झालेले आहे, त्याला किमान 25 हजार रुपयाची तातडीची मदत करण्याचा निर्णय मंत्रालयात बसून घ्या. निर्णय न घेता अशाप्रकारे फिरणं ही केवळ नौटंकी ठरेल. की नौटंकी थांबवा आणि नुकसानग्रस्तांना खरीखुरी मदत करा, असे आवाहन किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

ओला दुष्काळ नाही?

थोडक्यात राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत सरकार सद्यस्थितीला तितके सकारात्मक नसल्याचे चित्र आहे. हे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे विरोधक मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी सातत्याने करताना दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारी मदत नेमकी किती मिळणार आणि त्याचा शेतकऱ्यांना नेमका किती फायदा होणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित राहिला आहे.