मुंबई – नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्राला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. यामुळे मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचा एकत्रित मोर्चा निघण्यापूर्वीच सरकारनं निर्णय घोषित करुन पुढचं आंदोलन टाळलंय. आता मोर्चा निघणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यात तिसऱ्या भाषेवरुन राज्यात सुरु झालेला वाद आणि त्याचं राजकारण सत्ताधाऱ्यांना परवडणारं नाही, असा सूर व्यक्त झाला. त्यानंतर तिसरी भाषा कोणती असावी आणि कोणत्या इयत्तेपासून ती शिकवावी हे ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीनंतर सरकारनं घेतलाय. डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यांच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.
दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय
पहिलीपासून हिंदी भाषेबाबत चांगलंच राजकारण तापल होतं. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलं. त्यात त्रिभाषा सूत्रात हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तामिळनाडूनंतर याला महाराष्ट्रात विरोध झाला. मनसेचे राज ठाकरे यांनी याबाबत हिंदी शिकवताच कशी हे पाहू असा इशारा दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारनं हिंदी ऐवजी कोणतीही प्रादेशिक भाषेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी २० विद्यार्थ्यांची अट ठेवण्यात आली होती. त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर ऑनलाईन क्लासेसचा पर्याय देण्यात आला होता. हा नियम म्हणजे हिंदीची छुपी सक्ती असल्याचा आरोप करत राज ठाकरेंनी पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उद्धव ठाकरेंनीही यात उडी घेत हिंदी भाषेला विरोध दर्शवला होता.
तरीही ठाकरे बंधू एकत्र येणार का?
ठाकरे बंधू एकत्र येत असण्याची चर्चा असतानाच, दोन्ही ठाकरे बंधू हिंदी विरोधात ५ जुलैला एकत्रित मोर्च्यात सहभागी होणार होते. दुसरीकडे सरकारनं मौखिक म्हणजेच तोंडी हिंदी शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात भविष्यात क्रेडिटचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली होती, अखेरीस सरकारनं माघार घेत तूर्तास हे निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय.
मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले?
अनेकजणं जो हिंदीचा विषय म्हणतायेत, तो सरकारसाठी मराठीचा विषय आहे. मराठी भाषेाची सक्ती राज्यात महायुती सरकारनं केली आहे. मात्र झोपेचं सोंग घेणाऱ्यांना उठवता येत नाही. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी शैक्षणिक धोरणाबाबत समिती नेमली होती. १६ऑक्टोबर २०२० रोजी याबाबत शासन निर्णय निघाला. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्याअध्यक्षतेत १८ तज्ज्ञ मंडळींची समिती स्थापन करण्यात आली होती. इंग्रजी आणि हिंदी पहिलापासून शिकवावी असं या समितीनं सुचवलेलं होतं. म्हणजे हिंदी सक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती.
अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटसाठी तिसरी भाषा तयार करण्यात आली. माशेलकर समितीच्या अहवालावर कॅबिनेट बैठकीत मान्यता घेण्यात आली. महायुती सरकारच्या काळात निघालेले जीआर हे त्याच काळातील शासन निर्णयाच्या आधारावर आहेत.
१६ एप्रिल २०२५ रोजी हिंदी अनिवार्य असल्याचा पहिला जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर १७ एप्रिलमध्ये यात बदल करुन तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही प्रादेशिक भाषा शिकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिंदी सक्तीला पर्याय देण्याचं काम सरकारनं केलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही हिंदी भाषा शिकण्याचा आग्रह धरला होता. राज ठाकरेंनी पहिला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायला हवा की मान्यता दिली तर कुठल्या तोंडानं मोर्चा काढता. आता हे दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. नरेंद्र जाधव समिती जो अहवाल देईल त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.
