मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कट मविआच्या काळात रचल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एसआयटीनं दिलेल्या या अहवालात तत्कालिन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासह दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांना अटक करण्याची योजना शिजली होती, असा आरोप केला जात आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर याबाबतचा एसआयटी अहवाल समोर आला आहे. हा अत्यंत संवेदनशील अहवाल राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वी गृह विभागाकडे सादर केला. मविआ सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना विविध प्रकरणांत गोवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडेंनी ठाणे नगर पोलीस ठाण्यातील 2016 च्या गुन्ह्याचा फेरतपास करण्याचे आदेश दिले होते. सायबर पोलिसांकडे असलेल्या गुन्ह्यांचा आधार घेत फडणवीसांना अडकवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव टाकण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
हे ही वाचा
फडणवीसांना अटक करण्याचा प्लान?
१ फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आलेले ध्वनिमुद्रित आणि चित्रित संभाषण कलिना येथील न्याय वैद्यक प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी
२. हे संभाषण फडणवीस किंवा शिंदे यांचे नसून, निवृत्त सहायक आयुक्त सरदार पाटील, मीरा-भाईंदर महापालिकेचे माजी नगररचनाकार दिलीप घेवारे आणि विकासक संजय पुनमिया यांच्यातील असल्याचे स्पष्ट
३. या ध्वनिमुद्रणातून ‘फडणवीस आणि शिंदे यांना अटक का केली नाही’ असा सवाल संजय पांडे यांनी सरदार पाटील आणि पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांना केल्याचे उघड
४. ठाणे नगर पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्यात फडणवीस आणि शिंदे यांना अटक करण्यासाठी पांडे यांनी मोठा दबाव टाकल्याचा एसआयटीचा निष्कर्ष
५. सरदार पाटील यांच्या सरकारी वाहनाच्या वापर नोंद वहीतील 5 मे 2021 ते 21 मे 2021 या कालावधीतील पाने गायब असल्याचंही अहवालात नमूद
६. पुरावे नष्ट करण्याचा गंभीर प्रकार असल्याचा दावा
७. या प्रकरणामुळे राज्यातील पोलीस प्रशासन आणि राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांविरोधातला कट असा झाला उघड?
ठाण्यातील व्यावसायिक श्यामसुंदर अग्रवाल आणि विकासक संजय पुनमिया यांच्या वादाच्या फेरतपासाचे आदेश दिले होते. फेरतपासाच्या नावाखाली 2021 ते 2024 दरम्यान छळ आणि खंडणी मागितल्याचा आरोप संजय पुनमिया यांनी केला होता. या तक्रारीवरून संजय पांडे यांच्यासह सात जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या खंडणी प्रकरणाच्या तपासात फडणवीसांविरोधातला कट उघड झाला आहे. मात्र या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं विरोधकांचं म्हणणंय
जुन्या गुन्ह्याचा फेरतपास करण्याच्या नावाखाली पोलीस यंत्रणेवर दबाव टाकणे, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकणे आणि पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाल्याचा गंभीर ठपका SIT ने ठेवला आहे. या फेरतपासणीवर यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही शंका व्यक्त करत प्रश्न उपस्थित केले होते. या एसआयटीच्या अहवालात संजय पांडे यांच्यासह उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहायक आयुक्त सरदार पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणात फडणवीस, शिंदेंना अडकवण्याची उद्धव ठाकरेंचीच इच्छा होती, असा आरोप सत्ताधारी करतायेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय हेतू असल्याचा संशय SIT अहवालातून व्यक्त करण्यात आला असून, पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
2019 विधानसभा निवडणूक काळातील फोन टॅपिंग प्रकरणी माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची चौकशी मविआ सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे रश्मी शुक्ला वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या, त्यानंतर त्यांची केंद्रात प्रतिनियुक्ती करण्यात आली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर फोन टॅपिंग प्रकरणातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या होत्या.
त्यानंतर रश्मी शुक्लांची नियुक्ती राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आली. आता त्यांचा कार्यकाळ संपताना समोर आलेल्या या एसआयटी अहवालानं तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अडचणीत मात्र वाढ झालीय.