उत्तन-विरार सागरी सेतु ठाणे आणि भाईंदर परिसरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर रामबाण उपाय ठरणार आहे. यामुळे गुजरातकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत होणार असल्याने हा प्रकल्प महत्वाचा आहे. आता या प्रकल्पाच्या खर्चात कपात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने खर्चात कपात केल्याची माहिती समोर येत आहे.
52 हजार कोटींचं बजेट ठरलं!
कधी 32 हजार कोटी, कधी 63 हजार कोटी तर कधी तब्बल 87 हजार कोटी – अनेक टप्प्यांतील अंदाजांनंतर अखेर उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाचा खर्च 52 हजार कोटींवर स्थिरावला आहे. प्रकल्पाच्या नव्या पुनरावलोकन अहवालात विविध पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर खर्च कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, ज्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पाचा सुधारीत आराखडा
पूर्वी वर्सोवा-विरार दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या या सेतूची जबाबदारी सुरुवातीला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) होती. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (MMRDA) प्रकल्प सोपवण्यात आला आणि मार्ग बदलून तो उत्तन-विरार असा निश्चित करण्यात आला. यामुळे लांबीत कपात होऊनही खर्च वाढत गेला आणि 87 हजार कोटींवर पोहोचला. यावर आता कात्री लावत नवा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
पूर्वीच्या चार-चार मार्गिकांच्या जागी आता तीन-तीन किंवा दोन- दोन मार्गिकांचा समावेश असणार. रस्त्यांच्या रचनेत सुधारणा करून बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या स्तंभांची संख्याही कमी केली जाणार. यामुळे केवळ स्थापत्य खर्चात नव्हे तर भूसंपादन, पर्यावरणीय परिणाम आणि देखभाल खर्चातही लक्षणीय कपात होणार. एकूण लांबी 55.12 किमी असून पैकी सागरी मार्ग 24.35 किमीचा आहे. अनेक संस्थाकडून निधी उभारून टोलच्या माध्यमातून तो पैसा परत केला जाईल.
विकासाला मोठा हातभार लागणार?
या प्रकल्पामुळे उत्तन, वसई आणि विरार भाग थेट बडोदा-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी जोडले जातील. परिणामी, पश्चिम किनारपट्टीवरील वाहतूक सुरळीत होईल आणि प्रस्तावित वधावण बंदराशी थेट संपर्क साधता येईल. हा दुवा केवळ वाहतुकीसाठी नाही, तर आर्थिक वाढ आणि बंदर आधारित विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. त्यामुळे या मार्गाचे महत्व मोठे आहे.
