shaktipeeth expressway – राज्य मंत्रिमंडळाची आज (मंगळवारी) बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकूण आज ८ निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाती दोन, वित्त विभागाती दोन, नगरविकास विभागातील दोन आणि आदिवासी विकास विभाग व जलसंपदा विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही सरकारने महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता दिली आहे.
बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?
– आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
– कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
– महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
– सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
– वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
– पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
शक्तीपीठ महामार्गाचा मार्ग मोकळा…
दुसरीकडे गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग रखडला आहे. पण याचा जमिनीच्या भूसंपादनासाठी निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर आंबेजोगाई सहित १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग असणार आहे. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प महामंडळामार्फत राबिवण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
