State Cabinet Meeting – प्रत्येक आठवड्याची राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आदिवासी विकास विभागातील एक निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक निर्णय आणि महसूल विभागातील दोन निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारच्या धरतीवर आता राज्य सरकारनेही महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्वाचे निर्णय कोणते?
– महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)
– धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)
– राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे,
अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता
(महसूल विभाग)
– महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
आदिवासी समाजाला न्याय मिळाला – मंत्री अशोक उईके
सरकारने एक आज महत्वाचा निर्णय घेतला तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे, त्यामुळं राज्यातील १ करोड ४० लाख अदिवासी समाजातील बांधवांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी दिली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.
