९ महिन्यानंतरही केंद्राकडून ‘अभिजात’साठी एकही रुपया नाही, मराठीला केंद्राचे वावडे?

Written by:Astha Sutar
Published:
Last Updated:
मुळात अभिजात भाषा ही योजना केंद्राची आहे, त्याचे लाभ काय ते सांगणारा केंद्र सरकार शासन निर्णय न काढता केवळ तोंडाला पाने पुसली आहेत. महाराष्ट्र सरकार मात्र नऊ महिने होऊनही आणि त्यांचेच सरकार केंद्रात असूनही केंद्राला का विचारू शकत नाही?
९ महिन्यानंतरही केंद्राकडून ‘अभिजात’साठी एकही रुपया नाही, मराठीला केंद्राचे वावडे?

Marathi Langauge – विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारने दिला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्रान मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मात्र अभिजात भाषेचा दर्जाच्या ९ महिन्यानंतरही मराठीची ‘अभिजात’ उपेक्षितच असल्याचे चित्र आहे. कारण ९ महिन्यात केंद्राकडून मराठी भाषेसाठी एक रुपयाचा निधीही दिला गेला नाही. त्यामुळे मराठी भाषिकांकडून, मराठी प्रेमीकडून व राज्य भाषा सल्लागार समितीकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

निर्णयाचा फायदा राजकीय पक्षांना…

दरम्यान, या निर्णयाचा फायदा निवडणुकीतही राजकीय पक्षांना झाला. मात्र गेल्या ९ महिन्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी… मराठी भाषेच्या वाढीसाठी… किंवा मराठी भाषेच्या योजनेसाठी… राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा का केला नाही? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. तसेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा हे केवळ निवडणुकीपुरतेच होते का? असा संतप्त सवालही मराठी भाषिकांकडून विचारला जात आहे.

सप्ताह साजरा कशासाठी?

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर राज्यात ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ दरवर्षी साजरा करण्याचे आदेश केंद्राने जारी केले. मात्र यासाठी केंद्र सरकारने कोणताही निधी दिलेला नाही. मग केंद्राच्या योजनेचा सप्ताह राज्याच्या पैशातून कशासाठी साजरा करायचा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून भाषेच्या संवर्धनासाठी, विकासासाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते.

मात्र तसे झाले नाही. यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे अनेक पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्राकडून कोणताही अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. असं राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य, श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले.