साठवणूक क्षमतेच्या अभावी शेतकऱ्यांचे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. काढणीनंतर योग्य गोदाम, कांदा चाळ किंवा शास्त्रीय साठवणूक सुविधा नसल्यामुळे कांदा लवकर सडतो, अंकुरतो किंवा वजन कमी होते. परिणामी शेतकऱ्यांना आपला माल कमी दरात विकावा लागतो. बाजारात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दर कोसळतात आणि उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा संपूर्ण परिस्थितीत आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक भन्नाट योजना आणली आहे.

कांदा चाळीसाठी 50% शासकीय अनुदान

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साठवणूक ही सर्वात मोठी समस्या असते. योग्य सोय नसल्यामुळे कांदा सडणे, वजन घटणे आणि पर्यायाने आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. हेच नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने ‘फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत’ कांदा चाळ उभारणीसाठी ५० टक्के अनुदानाची योजना जाहीर केली आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कांदा साठवून योग्य भाव मिळेपर्यंत वाट पाहणे शक्य होणार आहे.

सध्या अनेक शेतकरी कांदा उघड्यावर किंवा जमिनीवर पसरवून साठवतात. यामुळे आर्द्रता आणि हवेच्या अभावामुळे कांदा खराब होतो. शास्त्रशुद्ध कांदा चाळीमुळे कांद्याची प्रत टिकते, टिकाऊपणा वाढतो आणि शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला नफा मिळतो.  या योजनेअंतर्गत ५ ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ आणि लसूण साठवणूक गृहासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान खालीलप्रमाणे विभागले आहे

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा