Nitesh Rane : काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राला मोठा सागर किनारा लाभला आहे. आणि मत्स्य व्यवसाय सुद्दा मोठा आहे. दरम्यान, मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कृषी क्षेत्रातील सर्व सुविधा, योजनांचा लाभ आणि बँक कर्जासंबंधी सवलती मिळणार आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना सुविधा मिळणार आहेत, तशा सुविधा मच्छिमारांना मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून मच्छीमार समाजाला सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल.
विमा संरक्षणाचे कवच मिळणार
आतापर्यंत कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय या दोन क्षेत्रांत वेगळे धोरणात्मक निकष असल्याने मच्छीमारांना अनेक सवलतींपासून वंचित राहावे लागत होते. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्ज, अनुदान, विमा संरक्षणाच्या योजनांचा लाभ मच्छीमारांना मिळत नव्हता. मात्र आता या सर्व सुविधा मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे मच्छिमारांना विमा संरक्षणाचे कवच मिळणार आहे. महाराष्ट्रात ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा असून, कोकण किनारपट्टीपासून विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनापर्यंत लाखो कुटुंबे थेट मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून आहेत.
रोजगारनिमिर्ती होईल
ग्रामीण आणि किनारी भागात मत्स्य व्यवसायाशी निगडित प्रक्रिया उद्योग वाढीस लागतील. यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल आणि मत्स्य उत्पादन निर्यातीतून राज्याला परकीय चलन मिळेल. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रात “जलशेती” हा स्वतंत्र व टिकाऊ व्यवसाय म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे. समुद्र किनारी मासेमारीबरोबरच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाला नवी उभारी मिळेल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात शीतगृहे, मत्स्य प्रक्रिया उद्योग, निर्यात साखळी उभारली जाणार आहे. अशी माहिती मस्यमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे.
कोणते फायदे होणार
* कर्जसुविधा मिळणार
* शासकीय योजना व अनुदान
* विमा संरक्षण
* तांत्रिक व संशोधन साहाय्य
* रोजगार व निर्यात वाढ
