devendra fadnavis : महाज्योती या संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात 1500 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होता ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन प्रतिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांना लागू

दरम्यान, मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. तसेच राज्यात ओबीसींसाठी 63 वसतिगृहे तयार केली आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांना लागू केल्या आहेत. असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

चुकीच्या पद्धतीने कुणालाही प्रमाणपत्र देणार नाही

ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून, राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळ तयार करण्यात आली आहेत. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही. असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्व घटकांना न्याय देण हेच सरकारचे धोरण

या महामंडळांना भाग भांडवल दिले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या सगळ्या महामंडळांना लागू करण्यासंदर्भातला निर्णय आपण केला आहे. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देण हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.