Ajit Pawar – मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत गेल्या पाच दिवसांपासून मनोज जरांगे-पाटील हे आंदोलन करत होते. आज अखेर पाचव्या दिवशी आंदोलन संपले असून, पाचव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला यश आले असून, आंदोलन समाप्तीची घोषणा जरांगे पाटलांनी केली आहे. यानंतर गेल्या राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत असताना, आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. “मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेतली होती.
समाजाला न्याय मिळावा यासाठी, शासनाने सतत प्रयत्न केले. उपसमितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय घेऊन आज शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी शासन वचनबद्ध
शासनाच्या या ठोस व सकारात्मक भूमिकेला प्रतिसाद देत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे आणि मी स्वतः, आम्ही तिघांनी मिळून याबाबत सविस्तर चर्चा करून योग्य निर्णय होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असा विश्वास सरकारच्या वतीने देतो.
शासन निर्णय जारी
समाजहिताचे प्रश्न संवाद आणि ठोस निर्णय प्रक्रियेतूनच मार्गी लावले जातील. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र शासन वचनबद्ध आहे. या निर्णयाबद्दल मी मराठा समाजाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो, असं पवार म्हणाले. आता मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. तसेच गावपातळीवर देखील समित्या गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया
यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.
तसेच त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
