गडचिरोली: सरकारने गडचिरोलीत वृक्षांच्या खुलेआम कत्तलीस परवानगी दिली आहे. एका लाख झाडांवर अवघ्या 15 दिवसांत कुऱ्हाड चालणार आहे. त्यामुळे आदिवासी समुदाय संतापला आहे. गडचिरोलीतील लोह खाणीसाठी एक लाख झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. अवघ्या 15 दिवसांत एक लाख झाडांची तोड करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर कुऱ्हाड चालवण्यात येणार आहे. सरकारने त्यासाठीची परवानगी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारने वृक्ष तोडीस परवानगी दिल्याने आदिवासी संतप्त झाले आहे. त्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध सुरू केला आहे.

आदिवासी समुदायातून मोठा विरोध

या निर्णयाला आदिवासांनी कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे 937 हेक्टरवरील जंगल नष्ट होणार आहे. स्थानिक पर्यावरणावर आणि आदिवासींच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसरातील 30 ते 40 गावांवर थेट परिणाम होईल. या भागातील 50 हजारांहून अधिक आदिवासी विस्थापित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

वृक्षतोडीचे कारण काय?

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड येथे लँड्स मेटल नामक कंपनी वाढीव उत्खननासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली होती. राज्य सरकारने पंधरा दिवसात हिरवा कंदील देत सुरजागड महाराष्ट्र- छत्तीसगड सीमावर्ती भागात असलेल्या घनघाट जंगलातील एक लाख वृक्ष तोडण्याची अनुमती दिली.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने गडचिरोली जिल्ह्यातील या कंपनीला लोह खनिज उत्पादन 10 दशलक्ष टन प्रति वर्षावरून 26 दशलक्ष टन प्रति वर्षांपर्यंतच्या उत्पादन वाढीला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यासाठी 1.23 लाख झाडांचा बळी देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प नक्षलग्रस्त भागात आहे. जंगल नष्ट होत असल्याची भूमिका घेऊन आदिवासी विरोध करीत आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे अनेक याचिका दाखल आहेत.

विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा ऱ्हास

विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा ऱ्हास हा आजच्या काळातील एक गंभीर प्रश्न आहे. रस्ते, उद्योग, निवासी प्रकल्प यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जाते. त्यामुळे नैसर्गिक परिसंस्थेचा समतोल बिघडतो. वन्य प्राणी त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातून बेघर होतात. हवामान बदल, पावसाचे असमान वितरण आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास हे त्याचे परिणाम आहेत. जंगल नष्ट केल्यामुळे मातीची धूप वाढते, जलस्त्रोत आटतात, आणि पर्यावरणीय संकटे निर्माण होतात. विकास महत्त्वाचा असला तरी तो पर्यावरणपूरक असावा. शाश्वत विकासासाठी जंगलांचे संरक्षण अत्यावश्यक आहे. विकास आणि निसर्ग यांच्यात समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.