भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतीच्या कामांसाठी ट्रॅक्टर मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. आता सरकारकडून ट्रॅक्टर व ट्रॉलींसाठी नवा नियम लागू करण्याची तयारी सुरू असून, यामुळे देशभरातील शेतकरी व लहान ट्रॅक्टरधारकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. नव्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या “हॉलेज ट्रॅक्टर”वर जीपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस व ‘ब्लॅक बॉक्स’ बसवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच ट्रॉलींसाठी नवे कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टरचे मानक लागू होणार आहे. यामुळे या निर्णयाला आतापासूनच कोल्हापुरातून मोठा विरोध होताना दिसत आहे.
सरकारच्या निर्णयाला कोल्हापुरातून तीव्र विरोध
महाराष्ट्रातील कोल्हापुरातून या निर्णयाविरोधात पहिला विरोध नोंदवला गेला आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी या अधिसूचनेला “अनावश्यक आणि शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार टाकणारी” म्हणून मोहीम सुरू केली आहे. “देशातील सुमारे 90 लाख ट्रॅक्टर व ट्रॉलींवर हा नियम लागू झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा खर्च सहन करावा लागेल.” असे त्यांनी म्हटले आहे.नियमांनुसार, प्रत्येक ट्रॅक्टरला AIS-140 प्रमाणित व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवावे लागेल, ज्याचा खर्च अंदाजे 8,000 ते 15,000 रुपये येईल. तसेच, अपघातांची माहिती नोंदवण्यासाठी ‘इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर’ (ब्लॅक बॉक्स) बसवणे बंधनकारक होणार आहे, ज्यासाठी 15,000 ते 25,000 रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ट्रॉलींसाठी नवी यांत्रिक कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टरची सक्ती केल्याने जुन्या ट्रॉली बदलाव्या लागतील किंवा त्यावर अतिरिक्त खर्च करावा लागेल.
केंद्र सरकारकडे निर्णयाबाबत हरकती नोंदवा!
केंद्राच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने 18 ऑगस्ट 2024 पर्यंत या संदर्भात हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली आहे. सतेज पाटील यांनी शेतकरी, ट्रॅक्टरधारक व संघटनांना comments-morth@gov.in या ईमेलवर लेखी हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सरकारला मागणी केली की, ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ या संज्ञेतून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरना वगळावे किंवा ही अधिसूचना पूर्णपणे मागे घ्यावी. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून लढा उभारावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत, मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर चालकांकडून विरोध होत आहे.
