आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या महाराष्ट्रातील महावितरणच्या ग्राहकांना अवास्तव व भरमसाठ बिल पाठविले जात असून या वाढीव बिलांमुळे मध्यमवर्गीय वीज ग्राहक होरपळून निघत आहे. मात्र आता महावितारणच्या ग्राहकांसाठी आनंदची बातमी असून वीज बिलामध्ये ऐतिहासिक कपात करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी महावितरणकडून वीज बिलामध्ये १२ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर वीज बिलांमध्ये कपात

खरंतर काही महिण्यापुर्वी महावितरण कंपनीनं पहिल्यांदा दर कपातीचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावात दर कपात अपेक्षित होती. उलट वीज दर कमी करण्याऐवजी वाढ करण्यात आली. महावितरणने मार्च २०२५ मध्ये नवीन वीज दराचा स्लॅब तयार केला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यानंतर पुनरावलोकन दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला होता.त्याला आयोगाने मान्यता दिल्याने प्रचंड वीज दरवाढ झाली होती.

महावितरणाने मागच्या महिन्यात वाढवलेल्या घरगुती ग्राहकांच्या वीज वापरानुसार प्रति युनिट ३५ ते ९५ पैसे इतका इंधन अधिभार आकरण्यात आला होता. वीज दरवाढीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. या वीज दरवाढीचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने ३ नोव्हेंबर रोजी रद्द केला

राज्य वीज नियामक आयोगाच्या २८ मार्चच्या आदेशानुसार तूर्तास वीज बिल आकारणी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर महावितरणाची वीज स्वस्त झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये हा इंधन अधिभार शून्यावर आणण्यात आला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळेच महावितरणाची वीज स्वस्त झाली असून बिलामध्ये १२ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयाने सामान्यांना दिलासा

राज्य वीज नियामक आयोगाच्या 28 मार्चच्या निर्णयामुळे महावितरणच्या महसुलात 5 वर्षांत 92 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार होता. त्यामुळे महावितरणने तातडीने आयोगासमोर याचिका सादर करत काही मुद्दे उपस्थित केले. यानंतर आयोगाने हे मान्य करत 25 जून रोजी सुधारित आदेश काढले. तसेच त्याची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून सुरू झाली. याच्या विरोधात विविध कंपन्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केल्या. त्यावर एकत्रितपणे सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीत न्यायाधीशांनी वीज नियामक आयोगाचा आदेश रद्द करुन 28 मार्चच्या वीज दर कपातीच्या आदेशानुसार बिल आकारणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महावितरणच्या वीज बिलात 12 टक्क्यांनी कपात होणार आहे. वीज दरात कोणतेही बदल करायचे असल्यास ग्राहकांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ग्राहकांचे मत न ऐकताच वीज नियामक आयोगाने निर्णय दिला होता त्यामुळे कोर्टाने याला स्थगिती दिली.