होमिओपॅथी डॉक्टर्सना आधुनिक औषधशास्त्र नोंदणीला परवानगी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

Written by:Astha Sutar
Published:
या निर्णयाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) कडाडून विरोध दर्शवत राज्यभर संप व सेवा बहिष्काराचे आवाहन केले आहे. परिणामी रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
होमिओपॅथी डॉक्टर्सना आधुनिक औषधशास्त्र नोंदणीला परवानगी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

Hassan Mushrif – वैद्यकीय क्षेत्रातून एक मोठी व महत्वाची बातमी समोर येत आहे. आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (Certificate Course in Modern Pharmacology – CCMP) उत्तीर्ण होमिओपॅथी डॉक्टर्सना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये स्वतंत्र नोंदणी देण्याचा महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. तसेच रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वैद्यकीय संघटनेची परंपरा पुढे चालू ठेवावी, अशी अपेक्षा ही मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली आहे. रुग्णसेवेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून डॉक्टरांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पुढील कारवाई

दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मार्गदर्शनाखाली राज्यभर १८ सप्टेंबर रोजी संपाची हाक दिली आहे. यामुळे आकस्मिक विभाग, शस्त्रक्रिया तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, विधी व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेतल्यानंतर सरकारने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला स्वतंत्र नोंदणी पुस्तक ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे CCMP उत्तीर्ण होमिओपॅथी डॉक्टर्सची नोंदणी केली जाईल. मात्र हा निर्णय अद्याप न्यायप्रविष्ट असून उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश आल्यानंतरच पुढील कारवाई होणार आहे.

‘इक्विटी क्लेम’ करता येणार नाही

दुसरीकडे २४ डिसेंबर २०१४ व १४ मार्च २०१६ रोजी न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन CCMP कोर्ससाठी प्रवेश व पुढील कार्यवाही याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील असे स्पष्ट केले होते. तसेच राज्य शासन व उमेदवारांना कोणताही ‘इक्विटी क्लेम’ करता येणार नाही, असेही नमूद केले होते. २०१४ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे CCMP अभ्यासक्रमास मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९६० आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. परंतु या सुधारणांना IMA पुणे शाखेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.