राज्यात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांचा बिनविरोध विजय झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या घडामोडींवर विरोधी पक्षांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या असून, त्याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बिनविरोध निवडीमागे कोणताही दबाव, धमकी किंवा प्रलोभनाचा वापर झाला का, याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

बिनविरोध विजयी उमेदवारांची चौकशी होणार

29 महापालिका निवडणुकींसाठी मतदान होण्यास अवघे 12 दिवस शिल्लक आहेत आणि निकाल जाहीर व्हायला 13 दिवस बाकी आहेत. मात्र, या निवडणुकांआधीच राज्यभरात एकूण 67 उमेदवारांची नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. मात्र मुंबईसह राज्यातील बिनविरोध निवडणुकांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. विरोधी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करून नामनिर्देशन मागे घेण्यास भाग पाडले गेले का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडींची विजय घोषणा केली जाणार नाही, अशी माहितीही राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

कुणाचे किती नगरसेवक बिनविरोध जिंकले ?

निवडणुका बिनविरोध करण्यात भाजपाने आघाडी घेतली अजून आतापर्यत भाजपाचे 45 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. त्यापाठोपाठ निवडणुका बिनविरोध करण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेते तब्बल 19 नगरसेवक बिनविरोध विजयी झालेत. कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे सर्वाधिक 15 उमेदवार तर शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. त्यानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 2 तर मालेगावमधून इस्लाम पार्टीच्या एक उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. दरम्यान, राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे.

विरोधकांचा आक्षेप आणि चौकशीचे निर्देश

सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार वारंवार बिनविरोध निवडून येणे हा केवळ योगायोग नसून, त्यामागे दबावाचे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काही ठिकाणी विरोधी उमेदवारांना अर्ज दाखल करू न देण्यासाठी धमक्या देण्यात आल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे पोहोचल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २ जानेवारी असून, ३ जानेवारी रोजी अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर बिनविरोध प्रभागांबाबत स्वतंत्र अहवाल सादर केला जाणार असून, त्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.