पुणे जिल्ह्यातील आणि भविष्याच्या दृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी काहीशी समाधानकारक अशी एक बातमी समोर येत आहे. त्यानूसार, मुदतीत कर्ज न फेडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, पाच टक्के नजराणा भरून परत मिळणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील ४६४ शेतकऱ्यांच्या जमिनी लवकरच मुक्त होणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, जमीन मिळाल्यानंतर १० वर्षांपर्यंत तिची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही, तसेच पाच वर्षांपर्यंत अकृषकही करता येणार नाही.
५% नजराणा भरून जमीन मिळणार!
कर्जाची परतफेड मुदतीत न केलेल्या शेतकऱ्यांसह जमीनमालकांना पाच टक्के नजराणा भरून जमीन परत करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील ४९९ पैकी ४६४ शेतकऱ्यांची जमीन यामुळे मुक्त होणार आहे. नजराणा भरून जमिनी परत मिळाल्या तरी शेतकऱ्यांसह मालकांना १० वर्षापर्यंत त्या विकता येणार नाहीत किंवा हस्तांतर करता येणार नाही; तसेच ही जमीन पाच वर्षांपर्यंत अकृषक (एनए) सुद्धा करता येणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
४६४ शेतकऱ्यांना होणार फायदा
१२ वर्षात कर्जाची परतफेड केली, त्या मूळ मालकांना जमीन परत करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना जमीन परत देण्याचे आदेश सरकारने दिले नव्हते. या आदेशामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांचा ताबा असणाऱ्या ४६४ प्रकरणांमध्ये ४६७.५१ हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र आहे. एकूण ४९९ प्रकरणांमध्ये सरकारचा जमिनीवर ताबा असलेली ३५ प्रकरणे असून, त्याचे क्षेत्र ५३.०९ हेक्टर इतके आहे.
जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तहसीलदारांना तसे आदेश देण्यात आले आहेत. मूळ मालक किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी नोटीस प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करणारे पुरावे घेऊन तहसीलदाराकडे अर्ज करावा. त्यामुळे 90 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांनी हालचाल केल्यास त्यांना त्यांच्या जमीनी पुन्हा मिळविता येणार आहेत, यामुळे शेतकरीवर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
