लवासा प्रकल्पा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने अखेर आज फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय मागच्या आठवड्यात राखून ठेवला होता. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्याबाबत आपण अनुकूल नसून याचिका फेटाळण्याकडे आपला कल असल्याचे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते.
लवासा प्रकरणात पवार कुटुंबाला दिलासा
पौड पोलिसांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आणि त्यानंतर मे २०२२ मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. त्यावरही काहीच कारवाई झाली नाही मग शेवटी मागणीसाठी फौजदारी जनहित याचिका केली, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याची मागणी करताना केला होता. लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप जरी खरे असले तरीही त्याला आव्हान देण्यास बराच विलंब झाल्याचे निरीक्षण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढताना त्यामध्ये नोंदवले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे पवार कुटुंबियांना तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे दिसत आहे.
लवासा प्रकरण नेमकं आहे तरी काय ?
लवासा प्रकरण हे महाराष्ट्रातील मोठ्या वादग्रस्त प्रकरणांपैकी एक मानले जाते. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन, जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील अनियमितता तसेच सत्तेचा गैरवापर केल्याचे आरोप या प्रकरणात करण्यात आले. लवासा शहर विकास प्रकल्पासाठी परवानग्या देताना नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रकरणात राजकीय नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरही आरोप झाले, त्यामुळे राजकीय वातावरण तापले. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे वेळोवेळी या आरोपांची तपासणी झाली असून काही प्रकरणांत चौकशीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तरीही लवासा प्रकरण पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात लवासा प्रकरण सातत्याने आणि पुन्हा – पुन्हा नानाविध कारणांनी चर्चेत येत असते.
