मुंबई – महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण ७ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले जाणार आहेत. रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी, शर्तीं आणि नियम अधिन राहून करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या रोख्यांची कालावधी १२ ते १५ वर्षापर्यंत असणार आहे. दुसरीकेड या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रक्कमेचा उपयोग शासनाच्या विविध विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी दिली आहे.
१२ वर्ष मुदतीचे…
दरम्यान, १२ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित नियमानुसार करण्यात येईल. या कर्जातून मिळालेली रकमेचा उपोयग शासनाच्या अनेक विकास कामासाठी होईल. सरकारी रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी ठेवण्यात येतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे. दुसरीकडे १३ वर्ष मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अटी आणि सूचनानुसार होणार आहे. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील प्रत्येक वर्षी शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किंमतीवर दरवर्षी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
१४ वर्ष मुदतीचे…
१४ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या आधारे करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा उपयोग राज्य शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल. रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल. १५ वर्ष मुदतीमध्ये शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटण्यात येईल. तसेच २२ एप्रिल २०२५ रोजी आरबीआयतर्फे लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २२ एप्रिल, २०२५ रोजी सादर करावयाचे आहेत. तसेच व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल.
