“कुणबी पोट जात म्हणा, अध्यादेश काढा”; मनोज जरांगेंचा सरसकटच्या मुद्द्यावरून यु-टर्न, कारण काय?

मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. आता जरांगे पाटलांनी सरकारसमोर थेट वेगळा पर्याय ठेवला आहे. जरांगेंनी कुणबी पोट जात म्हणून गणता येईल, असा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे. शिवाय सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटीयर लागू केले तरी मराठे आरक्षणात जातात असे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकार या मागणीला आता कसा प्रतिसाद देते ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

मनोज जरांगे काय म्हणाले?

“सरकारने 13 महिन्यांपूर्वी कागदपत्र घेतली असल्याचं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. सातारा संस्थानचे आणि हैदराबाद संस्थानचे गॅझेटियरमध्ये संपूर्ण मराठवाडा बसतो असं ते म्हणाले आहेत. त्याचबरोबर सातारा संस्थानाचे गाझेटियर मराठवाड्यातला मराठा कुणबी असल्याचं सांगतो असं जरांगे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडथळा असणे शक्य नाही असंही जरांगे म्हणाले. 58 लाख नोंदी आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, ज्यांच्या नाही सापडल्या त्यांची पोट जात घ्या आणि अध्यादेश काढा असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. कुणबी ही उपजात आहे हेच कायदा सांगतो. ओबीसी पात्र करायचं असेल तर पोटजात उपजात म्हणून मराठा कुणबी म्हणून घ्या. सरसकट म्हणायची गरज नाही असंही ते म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या

• मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, त्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, ही मनोज जरांगे पाटलांची प्रमुख मागणी आहे.
• हैदराबाद गझेटियर, सातारा गॅझेटीयर, बाँबे गॅझेटियर लागू करावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने करत आले आहेत.
• सगे सोयरेचा अध्यादेश काढून दीड वर्ष झाले, ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे आरक्षणात घेण्याची मागणी.
•  सरसकट गुन्हे मागे घेणार होते. त्यासंदर्भात आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत.
• ओबीसी कोट्यातून कायद्याच्या चौकटीत टीकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे.

सरकारच्या हालचाली वाढल्या!

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भाती मंत्रिमंडळ उपसमितीमधील प्रमुखांची आज महाराष्ट्राच्या महाअधिवक्तांसोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर वेगवान घडामोडी घडताना दिसून येत आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीकडून आज रात्रीतूनच प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे, प्रस्ताव तयार केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिल्यानंतर मनोज जरांगेंना शिंदे समिती पु्न्हा भेटणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता सरकारकडून तोडगा काढला जाण्याची शक्यता दिसून येत आहे.