Sandeep Kshirsagar – पावसाळी अधिवेशनाचा अंतिम आठवडा सुरु आहे. आज मंगळवारी विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले. लाडक्या बहिणींचे संसार उध्वस्त करणाऱ्या दारु दुकाने परवाने देण्याच्या धोरणाविरोधात महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन केले. तसेच राज्यातील विविध प्रश्नावरुन विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
दोषींवर तातडीने कारवाई करणार का?
दरम्यान, बीड नगरपरिषदेतील भूखंड भ्रष्टाचाराकडे लक्षवेधीच्या माध्यमातून आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. बीड नगरपरिषद हद्दीतील अनेक भूखंडांवर आरक्षण असतानाही प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने ले-आऊट करत शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडवला. त्याठिकाणी मोकळ्या जागांवरही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. बेकायदेशीर गुंठेवारी करून जमिनी विकण्यात आल्या आहेत.
या संबंधित अधिकाऱ्यांवर आपण तातडीने कारवाई करणार का? आणि चुकीच्या ले-आऊट व गुंठेवारी संदर्भात आपण बैठक लावणार का? असे प्रश्न क्षीरसागर यांनी नगरविकास मंत्र्यांकडे उपस्थित केले.
भूखंडांची बेकायदेशीर विक्री…
दुसरीकडे विधानपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार शशिकांत शिंदे हे देखील शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक यावरुन आक्रमक झाले. कोरेगाव तालुक्यात तुकडाबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाले असून, विहीर, बोरवेल, रस्ता अशा कारणांनी मंजुरी घेऊन भूखंडांची बेकायदेशीर विक्री झाली. एकाच गुंट्यात २–४ विहिरी दाखवून फसवणूक करण्यात आली, प्रत्यक्षात तिथे कुठलीही सुविधा नाही. प्रांत कार्यालयातील अधिकारी, एजंट आणि इतर संबंधित मंडळी संगनमताने हे व्यवहार करत होते, आणि त्यामुळे एक मोठं रॅकेट उभं राहिलं. यामध्ये गरीबांची खुलेआम फसवणूक झाली आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा…
तुकडाबंदी कायद्यात शिथिलता देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी ग्रामीण भागासाठीही स्पष्ट धोरण आणि ठोस अंमलबजावणी आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून एका महिन्यात कारवाई करावी, तसेच एजंट आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. गरिबांवर अन्याय होऊ नये, मात्र फसवणूक करणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, असा सवाल आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
