एमपीएससी (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षेला राज्यात अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. ही परीक्षा राज्यातील प्रशासकीय, पोलिस, महसूल, ग्रामविकास आणि विविध शासकीय सेवांमध्ये अधिकारी पदांसाठी घेतली जाते. एमपीएससीच्या माध्यमातून राज्य प्रशासनात कुशल आणि जबाबदार अधिकारी घडतात, जे शासन धोरणांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करतात. अशा परिस्थितीत एमपीएससीच्या 2024 च्या परीक्षेचा निकाल आता समोर आला आहे. न्यायालयीन निर्णय आणि आरक्षणातील बदलांच्या अधीन हा निर्णय राहिले, असेही सांगण्यात आले आहे.

एमपीएससीचा निकाल जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ चा निकाल गुरुवारी रात्री जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील विजय लमकणे यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला असून, हिमालय घोरपडे हे राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत. रवींद्र भाबड हे तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले आहेत. मपीएससीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आणि पात्रतागुण जाहीर केले आहेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २७ ते २९ मेदरम्यान घेण्यात आली होती. त्यानंतर मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या १५१६ उमेदवारांची वैयक्तिक मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखती ३० ऑक्टोबरपर्यंत घेण्यात आल्या. या मुलाखती संपल्यानंतर रात्री अंतिम निकाल जाहीर झाला.

सोलापुरचा विजय लमकणे पहिला

राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावणारे विजय लमकणे हे यापूर्वीही एमपीएससीमार्फत विविध सेवांसाठी निवड झालेले अधिकारी असून, सध्या ते गटविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती आहे.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ चा निकाल जाहीर केला आहे. सोलापूरचे विजय लमकणे राज्यात प्रथम आले आहेत.

हिमालय घोरपडे दुसऱ्या आणि रवींद्र भाबड तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. २७ ते २९ मे दरम्यान परीक्षा झाली होती. तर हिमालय घोरपडे यांनी दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. तसेच नागपूरची प्रगती जगताप हिने अनुसूचित जाती प्रवर्गातून राज्यात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तसेच पात्रता गुण जाहीर करण्यात आले आहेत. दरम्यान हा निकाल न्यालायलीय निर्णयांच्या अधिन असेल, असे आयोगाकडून आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निकालात बदलांची शक्यता

हा निकाल आरक्षणाच्या समांतर आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांसह विविध न्यायालये व न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित असलेल्या न्यायिक प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून जाहीर करण्यात आला आहे. थोडक्यात, हा निकाल न्यायालयीन निर्णयांच्या अधीन आहे. त्यामुळे निकालात ऐनवेळी काही बदल अपेक्षित आहेत.