मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला गती येणार?

Written by:Rohit Shinde
Published:
Last Updated:
मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेट संदर्भात मुंबईत उच्च न्यायालयाचा एक मोठा निर्णय समोर आला आहे. सरकारच्या जीआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीस कोर्टाने नकार दिला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला गती येणार?

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारला, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही त्यांची मुळ मागणी आहे. या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या, तर काही मागण्या मान्य करण्यासाठी वेळ मागितला. मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सरकारच्या एका जीआरनुसार सुरू झाले. या अंमलबजावणी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता या याचिकांच्या संदर्भात मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा

मराठा समाजातील पात्र लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देत मराठवाड्यातील मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुलभ करणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

खरंतर खंडपीठाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाला कुणबीतून आरक्षण मिळण्याच्या प्रक्रियेला आणखी वेग येणार आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला रीट याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले होते. २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय असंवैधानिक असून तो रद्द करण्याची तसेच शासन निर्णयात सुधार करण्याची आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणामुळे संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

हैदराबाद गॅझेट नेमके काय आहे?

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण काही प्रमाणात राखीव जागा देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड,मतदार ओळखपत्र अथवा रहिवासी प्रमाणपत्र
  • खासरा, जमिनीशीसंबंधित जुना रेकॉर्ड, 7/12, 8-अ उतारा
  • कुणबी असल्याबाबतचा जुना सरकारी दाखला
  • वंशावळ अथवा कुटुंबातील आजोबा,पणजोबा,खापर पणजोबा यांची नोंद दर्शवणारा दस्तावेज
  • कुणबी नोंद असल्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला
  • घरातील कुटुंब प्रमुखाचे असलेले जुने जात प्रमाणपत्र