नागपूर शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरण; मुख्य सूत्रधार रविंद्र काटोलकर अटकेत

Written by:Rohit Shinde
Published:
नागपूर जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना अटक केली आहे. शालार्थ या ऑनलाईन वेतन प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट शालार्थ आयडी आणि ड्राफ्ट तयार करत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन उचलल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
नागपूर शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरण; मुख्य सूत्रधार रविंद्र काटोलकर अटकेत

महाराष्ट्र भरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यात मोठी कारवाई करत विशेष तपास पथकाच्या सायबर सेलने नागपूर जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना अटक केली आहे. शालार्थ या ऑनलाईन वेतन प्रणालीचा गैरवापर करून बनावट शालार्थ आयडी आणि ड्राफ्ट तयार करत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन उचलल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारची 12 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचा प्राथमिक अंदाज तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्य सूत्रधार रविंद्र काटोलकर अटकेत

नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर राज्यातील बोगस शिक्षक भरती आणि वेतन उचल प्रकरण समोर आले. या तक्रारीच्या आधारे सायबर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीसह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला. शालार्थ ऑनलाईन वेतन प्रणालीमध्ये अधिकृत प्रक्रियेला बगल देत बनावट शालार्थ आयडी आणि वेतन ड्राफ्ट तयार करण्यात आले. या आयडींच्या माध्यमातून अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन, थकीत देणी आणि इतर भत्ते काढण्यात आले. ही संपूर्ण रक्कम सरकारी तिजोरीतून परस्पर वळती करण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे.

प्रकरणाचा आणखी सखोल तपास होणार

या घोटाळ्यात केवळ एका व्यक्तीपुरते प्रकरण मर्यादित नसून, अनेक तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी आणि मध्यस्थांचा सहभाग असण्याची शक्यता तपासात पुढे येत आहे. काटोलकर यांच्या अटकेनंतर चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आणखी अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सध्या प्राथमिक तपासात 12 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरव्यवहार उघडकीस आला असला, तरी तपास पुढे जात असताना घोटाळ्याची रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः शालार्थ प्रणालीतील जुन्या नोंदी, लॉग्स आणि बँक व्यवहारांची सखोल छाननी सुरू आहे. या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने शिक्षक भरती आणि वेतन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शालार्थ प्रणालीचे ऑडिट करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही संबंधित विभागाकडून देण्यात आला आहे.