मुंबई- राज्यात शाळा सुरु होऊन दोन दिवसही उलटत नाहीत तोच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरुन आणि त्यातील त्रिभाषा सूत्राच्या आग्रहावरुन महाराष्ट्रात रणकंदन पेटलंय. त्रिभाषा सूत्रात हिंदीला झालेल्या विरोधानंतर कोणतीही तिसरी प्रादेशिक भाषा शिकण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान 20 विद्यार्थ्यांची अट टाकण्यात आलीय, अन्यथा ऑनलाईन भाषा शिकवण्याची तयारी सरकारनं दाखवलीय. याचा शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर, ही हिंदीची छुपी सक्ती असल्याचा आक्षेप आता घेण्यात येतोय.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी भाषा हवीच कशाला असा सवाल करत, सरकारच्या त्रिभाषा धोरणाला विरोध केला आहे. मराठी भाषा दक्षिण भारतात सक्तीची कराल का, असा सवाल करत, हिंदी भाषेची सक्ती होऊ देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिलाय. हिंदी भाषा शाळेत शिकवून दाखवाच असं थेट आव्हान त्यांनी सरकारला दिलंय. शाळांनीही हिंदीला विरोध करावा असं राज ठाकरे म्हणालेत. राज ठाकरे यांच्या या विरोधाला त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उत्तर दिलंय.

राज यांच्या आक्षेपांना मुख्यमंत्र्यांचं काय उत्तर?

संपूर्ण देशात नव्या शैक्षणिक धोरणात जर त्रिभाषा सूत्र असेल तर महाराष्ट्रात केवळ दोन भाषांचा आग्रह धरण्याची भूमिका चुकीचं असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. याबाबत राज ठाकरेंशी चर्चा झाल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. राज ठाकरे यांचा आग्रह पहिलीपासून दोन भाषांचा आहे, मात्र देशभरात जर तीन भाषांचं सूत्र असेल तर दोन भाषांचा आग्रह धरता येणार नाही, असं फडणवीस म्हणालेत. तामिळनाडू सरकारनं त्रिभाषा सूत्राला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं, मात्र कोर्टानं ती याचिका फेटाळलीये.

एक अधिकची भाषा शिकण्यात वाईट काय?

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पहिलीपासून आणखी एखादी प्रादेशिक भाषा शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळत असेल, तर त्यात चुकीचे काय, असा प्रतिसवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने नाही तरतज्ज्ञांनी मिळून तयार केले असल्याचंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय. याबाबत तीन वर्ष चर्चा करुन, आक्षेपांची नोंद घेऊन हा निर्णय झाल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

हिंदीची अनिवार्यता काढली- फडणवीस

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुरुवातीला हिंदी ही भाषा अनिवार्य होती. मात्र त्याला झालेल्या विरोधानंतर शासकीय निर्णय घेत ही अनिवार्यता काढण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. मराठी, इंग्रजीशिवाय कोणतीही प्रादेशिक भाषा आता विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून घेता येईल हेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय