Skill Development Department – राज्यातील आयटीआयसाठी पीपीपी धोरणाबाबत आज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील आयटीआयसाठी पीपीपी धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळं जागतिक दर्जाचं प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. अशी माहिती मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.
२ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना लाभ…
दरम्यान, उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला जाईल. अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तींना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार येईल. विशेष म्हणजे २ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल.
कसे असणार पीपीपी धोरण?
1. १० वर्षे (किमान १० कोटी रुपये) आणि २० वर्षे (किमान २० कोटी रुपये )
2. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर) म्हणून काम करणार आहे.
3. ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून वायबिलिटी गॅप फंड (व्हीजीएफ) प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल.
4. आयटीआयला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल.
5. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील.
6. आयटीआयबाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील.
