Maharashtra Government – जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती त्याचप्रमाणे जहाज पुनर्वापर उद्योगाला तसेच नवीन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण 2025 ला आज राज्य सरकारने मान्यता दिली. केंद्र सरकारला परकीय चलनाची गंगाजळी देखील यामुळे उपलब्ध होणार आहे. जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण 2025 ला राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवसंजीवनी…
दरन्यान्, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. या शासन निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. नवीन प्रकल्पांना देखील चालना मिळाली आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार तसेच संकल्पनेनुसार महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण 2025 ला मागील
मंत्रिमंडळ बैठकी राज्याच्या महायुती सरकारने मंजुरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. तसेच यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकास किंवा कौशल्य वाढ यावर खर्च केलेल्या रकमेवर 50% किंवा एक कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके वार्षिक अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
सागरी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व…
दुसरीकडे जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती किंवा जहाज पुनर्वापर सुविधा विकासक किंवा इतर कोणत्याही खाजगी इच्छुक संस्था यांना या विकास सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुविधा खर्चाच्या 60% किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके भांडवली अर्थसहाय्य देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. बंदर क्षेत्रात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवणे ही काळाची गरज आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी मेरीटाईम इंडिया विजन 2030 आणि मेरिटाईम अमृत काळ विजन 2047 या कार्यक्रमांमध्ये जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर यासाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला एक तृतीयांश वाटा उचलण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास साधण्याकरिता सागरी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
