मुंबई – सामान्य लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. वाळू माफिया आणि वाळू तस्कर यांच्यावर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यात वाळू धोरण लागू केले आहे. याबाबत निर्बंध अधिक कडक करण्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, राज्यातील वाळू डेपोंमधील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास वाळू डेपो रद्द करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. याबाबत राज्यातील सर्व ५७ वाळू डेपोंना नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्यातील डेपोंचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल ३ दिवसांत मागितला असून , नियमांचे पालन न करणारे डेपो रद्द करण्यात येतील, असं बावनकुळेंनी सांगितले आहे.
कृत्रिम वाळू (एम सॅंड) धोरण लवकरच…
दरम्यान, नदीच्या वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम सॅंड) धोरण लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल, येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी एम सॅंड धोरण आणण्यात येणार आहे. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर आणत आहोत. ज्याने एम सॅंड तयार होईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज राहणार नाही. अशी माहिती बावनकुळेंनी दिली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच रेती निर्गती धोरण लागू केले आहे, ज्यामुळे वाळूच्या व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून आता कृत्रिम वाळूसाठी (एम सॅंड) स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरीसाठी सादर केले जाईल, असा विश्वास बावनकुळेंनी व्यक्त केला.
तक्रारीनंतर तातडीने कारवाई होणार…
दुसरीकडे वाळू वाहतुकीबाबत नियमांचे पालन न करणे, डेपो मधून प्राप्त होणाऱ्या रेतीमध्ये होणारी टाळाटाळ, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव यांसारख्या तक्रारी निदर्शनास आल्या आहेत. या धरतीवर सर्व डेपोंच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांना ३ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाळू डेपोंमधील गैरप्रकार आणि जनतेच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निकषांनुसार काम न करणारे डेपो रद्द करण्यात येतील. वाळूसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नागपूरमधील १० डेपोंना नियमांचे उल्लंघन केल्याने तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
