मराठी माणसाला घर नाकारल्यास बिल्डरवर कठोर कारवाई होणार; सरकार नवे धोरण आणणार असल्याची माहिती

Written by:Rohit Shinde
Published:
सोसायट्यांमध्ये मराठी माणसाला घरे नाकारली जात असल्याचं बातम्या अनेकदा समोर येत आहेत. त्याबाबत सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला आहे.
मराठी माणसाला घर नाकारल्यास बिल्डरवर कठोर कारवाई होणार; सरकार नवे धोरण आणणार असल्याची माहिती

मुंबई शहरात मराठी माणसाला घर नाकारल्याच्या घटना अनेकदा समोर येत असतात. अशा परिस्थितीत आता सरकारने याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. अनेक सोसायट्यांमध्ये मराठी माणसाला घरे नाकारली जात असल्याचं बातम्या अनेकदा समोर येत आहेत. त्यामुळे मुंबई, महाराष्ट्रात मराठी माणसाची गळचेपी होत असून मुंबई मराठी माणसाची असताना त्याच्यावर अन्याय होत आहे. याच संदर्भात विधीमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे. नेमका सरकारने काय निर्णय घेतला आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊ…

मराठी माणसाला घर नाकारले तर…

“मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र हा मराठी माणसाचा आहे. मुंबईत घरे खरेदी करताना कोणत्याही मराठी माणसाचा हक्क कुणालाही डावलू दिला जाणार नाही. जर एखादा विकासक मराठी माणसाला घरे विक्रीसाठी नाकारत असेल, अशा विकासक किंवा व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल. मराठी माणसाच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि मराठी माणसाला घरे खरेदीसाठी प्राधान्य मिळावे, यासाठी लवकरच धोरण निश्चित केले जाईल.” यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून पुढील धोरण निश्चित केले जाईल, असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

घर नाकारले तर बिल्डरवर कारवाई

विविध शासकीय गृहनिर्माण योजनेमध्ये एससी, एसटी, एनटी, व डीटी, माजी सैनिक, कलाकार, राज्य तसेच केंद्र शासनाचे कर्मचारी, अंध आणि दिव्यांग यांच्यासाठी विशिष्ट टक्केवारीने आरक्षण आहे. शेवटी, मराठी भाषिक नागरिकांना घर खरेदी करताना जर कुणी बांधकाम व्यावसायिक भेदभाव करत असेल, तर राज्य शासन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मुंबईत या आधी मराठी माणसाला घर नाकारल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. विशेष म्हणजे गुजराती घरमालकांकडून तसेच उत्तर भारतीयांकडून हे प्रकार अधिक घडत होते. अशी घटना आढळल्यास आता थेट बिल्डर आणि घरमालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्याबाबतचे सविस्तर धोरण लवकरच समोर येईल.