राज्यात अनाधिकृत बाईक टॅक्सीवर कडक कारवाई करणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा

Written by:Astha Sutar
Published:
Last Updated:
रॅपिडो, ओला, उबरसारख्या कंपन्या शासनालाही न जुमानता आपली अनाधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवत आहेत. शासनाच्या आदेशाचे सतत पायमल्ली करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याचे निर्देश सरनाईकांनी दिले आलेत.
राज्यात अनाधिकृत बाईक टॅक्सीवर कडक कारवाई करणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा

Pratap Sarnaik : जेव्हापासून प्रताप सरनाईक हे परिवहन खात्याचे मंत्री झाले आहेत, तेव्हापासून त्यांनी विभागात अनेक बदल आणि उपक्रम राबवताहेत. दरम्यान, आता ई-बाईक टॅक्सीबाबत एक महत्वाची व मोठा बातमी समोर येत आहे. दरम्यान, शासनाच्या आदेशाला न जुमानता परवान्या शिवाय अनाधिकृतपणे बाईक टॅक्सी सेवा सुरू असलेल्या रॅपिडो ,ओला, उबर या सारख्या कंपन्यावर मोटार परिवहन विभागामार्फत कडक कारवाई करण्य़ात येईल, राज्य शासनाने ई-बाईक टॅक्सी धोरण निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार संबंधित संस्थांनी परवाने काढून आपली ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरु करावी, असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांनी म्हटलेय.

५७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई

दरम्यान, मुंबई महानगर परिसरात बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर सेवा परवाना प्राप्त न करता सुरू ठेवण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. शासनाने अशा सेवा परवाना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रही देखील सादर केले होते. तथापि, आदेशाची पावती असूनही नियमांचे उल्लंघन करून सेवा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळं या पार्श्वभूमीवर काल सायंकाळी विशेष कारवाई करण्यात आली. बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटरच्या ५७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करून १.५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. पुढील तपासणी व कारवाई सुरु राहिल असं सरनाईक यांनी म्हटले आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याचे परवाने रद्द

पुढे बोलताना सरनाईक म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही वाहनधारक अथवा ॲग्रिगेटर कंपन्यांविरुद्ध कठोर कार्यवाही या पुढे देखील करण्यात येणार आहे. तसेच या संदर्भात शासनाच्या आदेशाची वारंवार पायमल्ली करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द करण्याचे निर्देश मंत्री प्रताप सरनाईक मोटार परिवहन विभागाला दिले आहेत. यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ई-बाईक टॅक्सी ॲग्रिगेटर धोरण निश्चितीची नस्ती (फाईल) शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे विचाराधीन आहे, यावर लवकरच निर्णय होईल. तोपर्यंत संबंधित कंपन्यांनी आपली बाईक सेवा बंद ठेवून शासनाला सहकार्य करणे अभिप्रेत आहे.