Marathi News

मुंबई उपनगरातील 86 झोपु योजनेत नवीन विकासक नियुक्तीचा मार्ग खुला, विकासकांचे योजनेतील अधिकार संपुष्टात

Written by:Astha Sutar
Published:
वांद्रे स्मार्ट सीटी अंतर्गत वांद्रे पूर्व येथे न्यायालयासाठी जी जागा देण्यात आली. त्यामुळे बाधित झालेल्या 104 रहिवाशांना शासनाने घरे दिली असून आज मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते यातील 24 रहिवाशांना घरांच्या चाव्या वाटप आणि चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. यानंतर नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
मुंबई उपनगरातील 86 झोपु योजनेत नवीन विकासक नियुक्तीचा मार्ग खुला, विकासकांचे योजनेतील अधिकार संपुष्टात

‘ही मराठी गाणी नियमितपणे प्रसारित करा, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांचे खाजगी रेडिओ स्टेशन्सना आवाहन

Ashish Shelar – झोपु रहिवाशी यांच्याबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई उपनगरातील ज्या झोपु योजना रखडल्या आहेत. आणि रहिवाशांना विकासक भाडे देत नाही. अशा 86 योजनांमधील विकासकांचे अधिकार संपुष्टात आणून रहिवाशांना नवीन विकासक नियुक्तीचे मार्ग खुले होणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी आज झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जाऊन उपनगरातील रखडलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. एसआरएचे सीईओ महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

विकासकाकडून 552 कोटी वसूल…

दरम्यान, उपनगरातील 86 योजनांमधील विकासकांचे अधिकार संपुष्टात येणार असून नवीन विकास नियुक्तीचा अधिकार नागरिकांना खुला करण्यात आला आहे. तसेच आगावू दोन महिन्यांचे विकासकाकडून 552 कोटी वसूल करण्यात एस आर एला यश आले आहे. याबद्दल मंत्री शेलार यांनी एस आर ए चे कौतुक ही केले. मुंबईतील एसआरए योजनेतील रहिवाशांचे सन 2022 पासून 1382.48 कोटी रुपये थकित भाडे विकासकांकडे होते. यामध्ये 735. 67 कोटी वसूल करण्यात आले आहे. तर मे 2025 पर्यंत 646 कोटी अद्याप थकित आहे. भाडे थकवणे, योजना रखडली असणे अशा 86 योजनांमधील विकासकांना कायदेशीर नोटीस पाठवून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करुन कारवाई करण्याचा निर्णय एसआरएने घेतला आहे.

योजना तात्काळ मार्गी लावा…

नागरिकांची विकासकांकडून होणारी अडवणूक यामध्ये तातडीने अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे व योजना लवकरात लवकर मार्गी लागतील अशा दृष्टीने काम करावे अशा सूचना यावेळी मंत्री शेलार यांनी केल्या. मुंबईत रखडलेल्या योजना आणि पालकमंत्री म्हणून आलेल्या नागरिकांच्या तक्रारी यावेळी मंत्री शेलार यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

तसेच एसआरएने माहितीचे सक्रीय प्रकटीकरण प्रणाली ( proactive Disclosure) कार्यान्वित केली आहे ती समजून घेतली. या प्रणालीमुळे माहितीच्या अधिकारात येणाऱ्या अर्जांची संख्या कमी झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. या भेटीत त्यांनी अभियंते, अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था तसेच नागरिकांच्या आसन व्यवस्था याचीही पाहणी केली.

Astha Sutar
लेखकाबद्दल
Follow Us :GoogleNews